ठाणे – घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा आणि उन्नत रस्ता प्रकल्प, निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊ; सर्वोच्च न्यायालयाचा एमएमआरडीएला इशारा

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने लार्सन अँड टुब्रो (एल. अँड टी.) लिमिटेडची निवड केली होती. तथापि, सहा हजार कोटी रुपयांचा उन्नत रस्ते प्रकल्प आणि आठ हजार कोटी रुपयांच्या बोगदा प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतून या कंपनीच्या तांत्रिक निविदा फेटाळण्यात येणे हे अविश्वसनीय आहे, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएला उपरोक्त इशारा देताना केली. उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर एल. अॅण्ड टी.ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एमएमआरडीएने तांत्रिक निविदा नाकारण्याची कारणे प्रकल्प देण्यापूर्वी कंपनीला कळवण्याची आवश्यकता नसल्याचे उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते.

निविदा प्रक्रिया मनमानी आणि अपारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यात आली. तसेच, मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला दोन्ही प्रकल्पांसाठी एल १ बोली जास्त प्रकल्प खर्चाने घोषित करण्यात आली, असा दावा एल. अॅण्ड टी.ने सर्वोच्च न्यायालयातील अपिलात केला आहे. तसेच, एल १ बोली लावणाऱ्या कंपनीच्या तुलनेत, बोगदा प्रकल्पात कंपनीची किंमत बोली अंदाजे २,५२१ कोटी रुपये आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पात ६०९ कोटी रुपये कमी होती, असा दावाही कपंनीने केला आहे.

या प्रकरणी सोमवारी सरन्यायाधीश गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली, त्यावेळी कोणताही निर्णय न पटल्यास त्याला आव्हान देण्याची मुभा कंपनीला राहील, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे, प्रकल्पाचे कंत्राट दिल्यानंतर त्याला स्थगिती देणे शक्य आहे, असे एमएमआरडीएची बाजू मांडताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, हा केवळ एक सोपस्कार करण्यासारखे असेल, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली. यावेळी, एल १ बोली लावणाऱ्यांच्या बोली सुमारे २,५०० कोटी रुपयांची असून ती कंपनीच्या बोलीपेक्षा ६०० कोटी रुपयांनी जास्त असल्याचे एल. अॅण्ड. टी. तर्फे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, कंपनीला आधीच अपात्र ठरवण्यात आल्याने पैशांचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे एमएमआरडीएच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी म्हटले. न्यायालयाने मात्र त्यांच्य्या या युक्तिवादाशी असहमती दाखवली. त्याचप्रणाणे, सार्वजनिक हिताचा मुद्दा सबंधित असेल तर पैशाचा प्रश्नही उद्भवतो, असे सरन्यायाधीशांनी एमएमआरडीएला सुनावले व नव्याने निविदा काढणार की सुरू निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊ, अशी विचारणा पुन्हा एकदा केली. तसेच, त्यावर सूचना घेण्याचे स्पष्ट करून जनतेचे पैसे वाचतील, अशी टिप्पणीही केली.

त्यानंतरही कंपनीला अपात्र ठरवण्याची ठोस कारणे आपल्याकडे असून ती आपण न्यायालयात सादर करू शकतो, असे मेहता आणि रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, निविदा दिल्यानंतर अपात्रतेची कारणे कळवता येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये एका प्रकरणात निकाल देताना स्पष्ट केल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. परंतु, हा निकाल परदेशी निधी असलेल्या प्रकल्पांशी संबंधित होता आणि सध्याच्या प्रकरणातील तथ्यांना लागू होत नाही, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.सरन्यायाधीशांनीही, आपण पारदर्शकतेच्या युगात आहोत. त्यामुळे, एखादी गोष्ट मनमानी असेल तर संबंधितांना त्याला आव्हान देण्याची संधी मिळायला हवी, असे नमूद केले आणि प्रकरण गुरुवारपर्यंत स्थगित केले.

वाद काय ?

सहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात वसई खाडीवरील ९.८ किमी लांबीचा उन्नत रस्ता समाविष्ट आहे. तसेच, मुंबई सागरी किनारा मार्गाचा हा विस्तारित प्रकल्प आहे. अटल सेतूनंतर हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात लांबीचा रस्ता असणार आहे. या प्रकल्पासाठीच्या निविदा प्रक्रियेतील आपल्या निविदेच्या स्थितीबद्दल आपल्याला कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. याउलट, निविदा प्रक्रियेत सहभागी इतर कंपन्यांना ती देण्यात आली, असा दावा करून कंपनीने एमएमआरडीएविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयाचा आदेश काय होता ?

ठाणे – घोडबंदर -भाईंदर या महत्त्वाकांक्षी बोगदा आणि उन्नत रस्ता प्रकल्प हा सार्वनजिक पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच, या प्रकल्पासाठी उघडण्यात येणाऱ्या आर्थिक निविदेविरोधात एल. ॲण्ड टी.ने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती व आर्थिक निविदा उघडण्याला दिलेली स्थगितीही हटवली होती. तथापि, उन्नत रस्ता प्रकल्पासाठीच्या निविदा प्रक्रियेतील अटींनुसार, निविदा उघडल्यानंतर आणि निर्णय कळवल्यानंतर बोलीची किंमत आठवड्यासाठी सीलबंद लिफाफ्यात ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले होते. याउलट, बोगदा प्रकल्पासाठीच्या निविदा प्रक्रियेबाबत न्यायालयाने समान अंतरिम दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता