मुंबई : नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची तब्बल ५५०० पदे राज्यभरात रिक्त आहेत. ही पदे पवित्र पोर्टलद्वारेच भरावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केली आहे. पावसाळी अधिवेशनात गाजलेल्या ‘शालार्थ आयडी घोटाळ्या’नंतर राज्य सरकारने ही पदे भरताना त्यातील भ्रष्टाचाराचाला आळा घालण्याची गरज परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केली.
राज्यातील उच्च शिक्षण विभागात ५५०० प्राध्यापक आणि २९०० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याचा मार्ग मुख्यमंत्र्यांनी मोकळा केल्याची घोषणा नुकतीच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. मात्र, या आधी झालेल्या प्राध्यापकांच्या भरतीत ७० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या लाचेची मागणी करण्यात आली होती. तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदासाठी ४० ते ५० लाख रुपये मागण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे.
शालेय शिक्षण विभागात शिक्षण सेवक पदावरून वेतन श्रेणीत वाढ मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शालार्थ आयडी मिळवण्याच्या प्रकरणात याआधी भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले आहे. त्याची चौकशी विशेष तपास पथकाद्वारे केली जावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. आता किमान उच्च शिक्षण विभागातील प्राध्यापकांच्या पदांमध्ये तरी असा घोटाळा होऊ नये, अशी अपेक्षा माजी विधान परिषद सदस्य आणि शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेने शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील शाळा संचालकांची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्याशिवाय मुंबईतील प्रत्येक शालार्थ आयडी व कनिष्ठ महाविद्यालयात झालेल्या प्रत्येक नियुक्तीची चौकशी एसआयटीमार्फत होणे अत्यावश्यक आहे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केली.
