गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई आणि आसपासच्या भागातल्या शिक्षकांनी मुंबई लोकमधून प्रवासाची परवानगी मिळावी अशी मागणी लावून धरली होती. मात्र, जोपर्यंत मुंबईचा समावेश अनलॉकसाठीच्या दुसऱ्या गटात होत नाही, तोपर्यंत शिक्षकांना प्रवासाची परवानगी मिळणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. पण अखेर राज्य सरकारने शिक्षकांना लोकलमधून प्रवासाची परवानगी दिली आहे. मात्र, ही परवानगी फक्त दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाशी संबंधित कामाची जबाबदारी असणाऱ्या शिक्षकांनाच देण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे.

शालेय शिक्षण मंत्र्यांचं ट्वीट

दरम्यान, वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटरवर जाहीर केल्याप्रमाणे, दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाशी संबंधित शिक्षकांना लोकल प्रवासासाठी विशेष पास देण्यात येणार आहेत. “इयत्ता १०वीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाच्या कामाशी संबंधित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपनगरीय रेल्वे प्रवासाची परवानगी देण्याबाबत माझ्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांचे मन:पूर्वक आभार”, असं ट्वीट वर्षा गायकवाड यांनी केलं आहे.

 

प्रवासासाठी शिक्षकांना पास मिळणार!

“या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती जमा करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई हे समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहतील. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ‘लेव्हल २’ पास SMS डाऊनललोडच्या माध्यमातून वितरीत करण्यात येतील”, असं वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून जाहीर केलं आहे.

 

आता शाळा सोडल्याचा दाखला नसला, तरी दुसऱ्या शाळेत मिळणार प्रवेश! शिक्षण विभागाचा निर्णय

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

काही दिवसांपासून मुंबईत शिक्षकांकडून लोकल प्रवासाची परवानगी मिळण्याची मागणी केली जात होती. यासाठी दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत दहावीच्या शिक्षकांनी आंदोलन देखील केलं होतं. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचं अंतर्गत मूल्यमापन करण्यासाठी शिक्षकांना शाळेत जावं लागतं. त्यासाठी राज्य सरकारने शिक्षकांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. “जोपर्यंत मुंबईचा समावेश दुसऱ्या गटात होत नाही, तोपर्यंत शिक्षकांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी देता येणार नाही. शिक्षण विभागाने शिक्षकांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी”, असं जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र, आज राज्य सरकारने निर्णय घेऊन ही परवानगी दिल्याचं जाहीर केलं आहे.