मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) गायमूख ते फाऊंटन हाॅटेल नाका बोगदा आणि फाऊंटन हाॅटेल नाका ते भाईंदर उन्नत रस्ता प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएच्या आधीच्या निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर साशंकता उपस्थित करणाऱ्या, आक्षेप घेणाऱ्या एल अँड टी कंपनीने सादर केलेल्या निविदेचा आर्थिक अंदाज तपशील सात दिवसांत एमएमआरडीएकडे सादर करण्यासंबंधीचे पत्र एमएमआरडीएने पाठविले होते. पत्र पाठवून नऊ दिवस उलटले तरी एल अँड टीकडून निविदेचा आर्थिक अंदाज तपशील सादर करण्यात आलेला नाही. एमएमआरडीएच्या पत्राकडे कंपनीने काणाडोळा केला आहे. तर एल अँड टीच्या या भूमिकेवर आता एमएमआरडीएकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
एमएमआरडीएने ठाणे – घोडबंदर – भाईंदर बोगदा आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पासाठी निविदा मागविल्या होत्या. यासाठी पाच कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या होत्या. मात्र छाननीत एल अँड टीची निविदा अपात्र ठरली. त्यामुळे एमएमआरडीएच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत एल अँड टीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर एमएमआरडीएने आर्थिक निविदा खुल्या केल्या. मात्र एल अँड टीने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान एमएमआरडीएने सार्वजनिक हितासाठी आणि पारदर्शकतेच्यादृष्टीने निविदा रद्द करत नव्याने निविदा काढण्यात येईल अशी माहिती दिली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एल अँड टीची याचिका निकाली काढली. दरम्यान, प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी अधिक दराने निविदा सादर केल्याचा, आपली निविदा ३००० कोटी रुपयांनी कमी असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात करत एल अँड टीने एमएमआरडीएच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे एल अँड टीची निविदा कशी ३००० कोटींनी कमी आहे हे जाणून घेऊन नव्याने निविदा काढण्यासाठी त्याचा उपयोग करता यावा असा मुद्दा उपस्थित करीत एल अँड टीला पत्र पाठवले होते.
या पत्रानुसार सात दिवसांत निविदेचा आर्थिक अंदाज तपशील सादर करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएने दिले होते. या पत्रास नऊ दिवस उलटून गेले तरी एल अँड टीकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयात निविदेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या, आपली निविदा कमी दराची असल्याचा दावा करणाऱ्या एल अँड टीकडून आर्थिक अंदाज तपशील का सादर केला जात नाही, असा सवाल करीत आता एमएमआरडीएने एल अँड टीच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
