सुनावणी न देताच रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे कंत्राट रद्द कसे केले; उच्च न्यायालयाची महापालिकेला विचारणा

आपल्याला सुनावणी न देताच रस्ते काँक्रिटीकरणाचे कंत्राट रद्द केल्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन कंपनीवर कोणत्याही प्रकारची कठोर कारवाई करण्यापासून महापालिकेला मज्जाव केला होता. त्याचप्रमाणे, नव्याने निविदा प्रक्रिया काढण्यासही स्थगिती दिली होती.

या प्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने कंपनीच्या दाव्याची दखल घेतली. तसेच, कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने कंपनीला सुनावणी दिलेली नाही हेच दिसून येत असल्याचे नमूद केले. सुनावणी न देता करार रद्द कसा केला, असा प्रश्नही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाला केला. तसेच, कंपनीला सुनावणी देण्याचा मार्ग आता महापालिकेकडे उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट करून कंपनीला सुनावणी देण्यास तयार आहात का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. महापालिकेने त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.

हेही वाचा… मुंबई: डोक्याला चेंडू लागून क्रिकेटपटूचा मृत्यू

याप्रकरणी म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आपल्याला महापालिका प्रशासनाने बोलावले होते. परंतु, सुनावणीच्या तारखेच्या दिवशी संबंधित अधिकाऱ्याला वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) मुद्द्याशी संबंधित सुनावणीला उपस्थित राहावे लागले. त्यामुळे, तो महापालिकेने दिलेल्या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहू शकला नाही. मात्र, सुनावणीसाठी नवी तारीख देण्याची विनंती करण्यात आली होती. महापालिकेने ती न देता थेट कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला, असा दावा कंपनीने केला.

दरम्यान, कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याच्या नोटिशीला एकीकडे स्थगिती देण्यात आली आहे. दुसरीकडे महापालिका नव्याने निविदा काढण्याचा आग्रह धरत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देताना केली होती. शहरातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करणे ही आपत्कालीन बाब नाही. त्याची निकड असल्याचे महापालिकेकडूनही दिसून येत नाही. असे असताना आश्चर्याची बाब म्हणजे रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाला याचिकाकर्त्या कंपनीने विलंब केल्याच्या कारणास्तव तिचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. अशा स्थितीत महापालिकेने नव्याने निविदा काढण्याची तात्पुरती कारवाई करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याकडेही न्यायालयाने कंपनीला अंतरिम दिलासा देताना म्हटले होते.

कंपनीची याचिका गुणवत्तेच्या आधारे ऐकण्यात आली आणि निकाल कंपनीच्या बाजूने देण्यात आल्यास नव्याने काढलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करावी लागेल. परिणामी, गुंतागुंतीची स्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जात नाही आणि प्रकरण पूर्णपणे ऐकले जाईपर्यंत महापालिकेने नव्याने निविदा प्रक्रिया काढू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.