scorecardresearch

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हे धारावीकरांसाठी स्वप्न नव्हे, मृगजळच!

धारावी पुनर्विकासाच्या योजना गेल्या १९ वर्षांमध्ये आल्या आणि गेल्या, धारावी मात्र होती तशीच राहिली.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हे धारावीकरांसाठी स्वप्न नव्हे, मृगजळच!
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हे धारावीकरांसाठी स्वप्न नव्हे, मृगजळच!

ॲड. राजेंद्र कोरडे

१९९५ सालच्या विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या काळात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईतील ४० लाख झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्याची घोषणा केली होती. या निवडणुकीतून महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार सत्तेवर येऊन मनोहर जोशी हे मुख्यमंत्री झाले. बाळासाहेबांच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीकरिता दिनेश अफझलपूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण म्हणजेच एसआरएची स्थापना करण्यात आली. मोफत घरांची संकल्पना इथूनच सुरू झाली. खासगी विकासकाने झोपडीधारकांना मोफत घर बांधून द्यायचे आणि त्याच्या बदल्यात त्याला विक्री घटकाचे बांधकाम करून ते विकता येणार अशी ही योजना होती. मुंबई शहर जिल्ह्यात पुनर्वसनाकरिता एक चौरस फुटाचे बांधकाम केल्यास त्या बदल्यात विकासकाला पाऊण चौरस फूट विक्रीकरिताचे बांधकाम करता येईल. उपनगरात पुनर्वसनाकरिता एक चौरस फुटाचे बांधकाम केल्यास तितकेच म्हणजेच एक चौरस फूट विक्री घटक उपलब्ध होणार. तर अफझलपूरकर अहवालानुसार धारावी हे कठीण क्षेत्र घोषित झाल्यामुळे याठिकाणी पुनर्वसनाकरिता एक चौरस फुटाचे बांधकाम केल्यास त्या बदल्यात विकासकाला १.३३ चौरस फूट विक्रीकरिताचे बांधकाम करता येते. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा या मोफत घर योजनेचाच एक भाग आहे.

काँग्रेस पक्षाला १०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मुंबईचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात त्यांनी धारावीला विशेष भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान धारावीची दुरावस्था पाहून त्यांनी या वस्तीच्या विकासाकरिता १०० कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. परंतु नंतरच्या काळात राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस सरकारने अनुदानाचा हा निधी संपूर्ण मुंबईकरिता वापरण्याचे ठरवून धारावीला त्याचा एक तृतीयांश हिस्साच देण्याचा निर्णय घेतला. धारावीच्या वाट्याला आलेल्या ३७ कोटी रुपयांपैकी बहुतांश रक्कम ही पायाभूत सुधारणांकरिता रस्ते, पाणी, मलनिःस्सारणाची व्यवस्था यावर खर्च करण्यात आले आणि उर्वरित रकमेत धारावीत ९० फूट रस्ता आणि नेताजी नगर परिसरात चार मजल्याच्या एकूण २३ इमारती बांधण्यात आल्या. तसेच पी.एम.जी.पी. कॉलनी नामक प्रतीक्षा नगराची वसाहत उभारण्यात आली. या योजनेअंतर्गत झोपडीधारकांना १८० चौरस फूट क्षेत्रफळाची पक्की घरे मिळाली. परंतु ही घरे मोफत नव्हती. पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पाचे अनुदान आणि झोपडीधारकांना बँकेचे कर्ज उपलब्ध करून देऊन ही घरे बांधण्यात आली होती. पुढील २० वर्षात हप्त्या हप्त्याने ही कर्जरक्कम फेडण्याची अट होती आणि झोपडीधारकांनी ही रक्कम पूर्णपणे फेडली आहे.

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना आणि धारावीत सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याकरिता स्पर्धा!
वर्ष १९९७ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली आणि धारावीत नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याची स्पर्धा सुरू झाली. धारावीत साधारणतः ८०० ते १००० नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. धारावीत अपवादाने एखादाच झोपडपट्टी विभाग असा असेल की ज्या ठिकाणी अशी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाली नाही. धारावीतील झोपडीधारक जनता ही स्वयंपूर्ण पक्क्या घरात जाण्याकरिता किती आतुर होती ( आणि आजही आहे) हे या संस्था स्थापनेवरून स्पष्ट होते. वर्ष १९९७ ते २००४ या सात वर्षांच्या काळात धारावीत एकूण ८६ गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती उभ्या राहिल्या. विकासकांनी केवळ रस्त्यालगत असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे काम हाती घेतल्याने ही संख्या मर्यादित राहिली. अन्यथा त्याच वेळी धारावीत विक्रमी संख्येने झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रस्ताव दाखल होऊन पूर्ण झाले असते. दिनांक ४ फेब्रुवारी २००४ रोजी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा शासन निर्णय जाहीर झाला आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने धारावीतील झोपू प्रस्ताव स्वीकारणे बंद केले. याहीवेळी अशा १६ सहकारी गृहनिर्माण संस्था होत्या ज्यांचे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव एसआरएला दाखल करण्यात येऊन छाननी फी भरण्यात आली होती. अशा संस्थांनी आपल्याला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून वगळावे अशी मागणी केली. ही मागणी मान्य होऊन या संस्थांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून वगळण्यात आले. आजमितीस धारावीत एकूण १०२ सहकारी संस्थांच्या इमारती एसआरएच्या माध्यमातून बांधण्यात आल्या आहेत.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची घोषणा आणि एसआरएची योजना बंद!
दिनांक ४ फेब्रुवारी २००४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमारजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा शासन निर्णय जाहीर केला. यावर्षी लोकसभेच्या निवडणुकाही झाल्या. तत्कालीन खासदार आणि लोकसभा निवडणुकीचे उमेदवार मनोहर जोशी यांच्या निवडणूक प्रचार पत्रकात या योजनेची माहिती देण्यात आली होती. मुकेश मेहता नामक एका अनिवासी भारतीय आर्किटेक्टच्या डोक्यातील धारावीच्या एकात्मिक/सुनियोजित पुनर्विकासाची ही योजना शासनाने स्वीकारून जाहीर केली. या योजनेचे संकल्पक मुकेश मेहता याना शासन निर्णयाद्वारेच सल्लागार म्हणून नियुक्तही करण्यात आले. आणि धारावीतील एसआरएचे प्रस्ताव स्वीकारणे बंद झाले. आत्ता यात रेल्वेची ४५ एकर जमीन सामील करण्यात आली आहे.वर्ष २००४ च्या शासन निर्णयाद्वारे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरिताचे अधिसूचित क्षेत्र होते १७८.३० हेक्टर! आणि हे क्षेत्र एकूण ९ सेक्टरमध्ये विभागण्यात आले होते. नंतरचे काळात संत रोहिदास मार्ग आणि लालबहादूर शास्त्री मार्ग यांच्या कैचीतील मिठी नदीपर्यंतचे ६२.०५ हेक्टरचे क्षेत्र याला जोडण्यात आले. आणि या भागाचे सेक्टर १० असे नामकरण करण्यात आले.

१९८७ साली पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. तसेच सेक्टर १० म्हणून नव्याने अंतर्भूत केलेल्या बीकेसीचा प्रस्तावित एच ब्लॉक असलेल्या भागाकरिता १९७९ च्या अधिसूचनेद्वारे एमएमआरडीए विशेष नियोजन प्राधिकरण होते. २००५ साली शासन निर्णयाने म्हाडाचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा काढून घेण्यात आला. तर २००९ च्या अधिसूचनेद्वारे एमएमआरडीएचाही विशेष नियोजन प्राधिकरण हा दर्जा काढून घेऊन संपूर्ण धारावीकरिता एकच एक असे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला संलग्न करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आयएएस दर्जाच्या विशेष कर्तव्य अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. तदनंतर धारावीकरिता स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) जारी करण्यात आली आणि २००९ साली पहिल्यांदा जागतिक स्तरावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरिता निविदा काढण्यात आल्या. तत्पूर्वी एसआरए आणि डीआरपीचे संबंधित अधिकारी यांनी या प्रकल्पाच्या जाहिरातीकरिता जगातील अनेक देशांचा दौराही केला होता. या निविदेला सुरुवातीला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे जाणवले. कारण, या निविदा प्रपत्राची किंमत रुपये एक लाख असतानाही साधारणतः १०१ कंपन्यांनी ही प्रपत्रे खरेदी केली होती. परंतु निविदापूर्व बैठकीत झालेल्या सादरीकरणानंतर एकाही कंपनीने ही निविदा भरली नाही. परिणामी २०११ साली ही निविदा रद्द करावी लागली.

२०१६ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या सेक्टरची पुनर्रचना केली. एकूण १० सेक्टरचे पाच सेक्टर करण्यात आले. या योजनेत नव्याने दाखल झालेला सेक्टर १० हा या नवीन रचनेत सेक्टर पाच झाला. या सेक्टर पाचच्या पुनर्विकासाचे काम म्हाडाला सोपविण्यात येऊन उर्वरित एक ते चार सेक्टरकरिता निविदा काढण्यात आली. ही निविदाही प्रतिसादाअभावी रद्द करावी लागली. तदनंतर २०१८ साली तिसऱ्यांदा निविदा काढतेसमयी सेक्टर पाचच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाकडून काढून घेऊन संपूर्ण पाचही सेक्टरसाठी एकत्रित निविदा काढण्यात आली. या निविदेलाही सुरुवातीला प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मुदतवाढ दिल्यानंतर पहिल्या मुदतवाढीत सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन या दुबईस्थित शेख घराण्याशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येणाऱ्या एकमात्र कंपनीनेच निविदा भरली होती. दुसऱ्या मुदतवाढीत अदानी रिअॅलिटी या कंपनीने आपली निविदा सादर केली. निविदा प्रक्रिया राबविण्याकरिताचे सर्वसामान्य नियमाप्रमाणे किमान तीन निविदा आवश्यक असताना विशेष बाब म्हणून दोनच निविदा आल्या असतानाही त्या स्वीकारून उघडण्यात आल्या. सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने ७२०० कोटी रुपयांची बोली लावून ही निविदा जिंकली. अदानीने ४५०० कोटी रुपयांची बोली लावली होती आणि प्रकल्पाची आधार किंमत (Base Prize) ३४१५० कोटी रुपये होती. बोली जिंकल्यानंतरही सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनला इरादा पत्र (L.O.I.) देण्यात आले नाही. या प्रकल्पाकरिता रेल्वेच्या मालकीची लगतची ४५ एकर जमीन खरेदीद्वारे अधिग्रहित करणे प्रस्तावित होते. परंतु प्रत्यक्ष करार होऊन खरेदी किंमत अदा करणेत आली नव्हती. प्रकरणी महाधिवक्ता यांचे मत घेण्यात आले आणि महाधिवक्त्यांनी रेल्वेची जमीन या प्रकल्पात अंतर्भूत झाल्याने निविदेचे पॅरामीटर बदलले, या सबबीखाली ही निविदा रद्द करण्याचा सल्ला दिला. हाच मुद्दा पुढे करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारने २०२० साली संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द केली.

शिंदे- फडणवीसांचे सरकार आणि अदानींकरिता मॅच फिक्सिंग!
२०२२ मध्ये राज्यात नाट्यमय घडामोडी होऊन शिंदे- फडणवीसांचे सरकार स्थापन झाले. या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांकडेच गृहनिर्माण खाते असल्याने त्यांनी पुढाकार घेऊन धारावी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा संकल्प जाहीर केला. त्यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची दिल्लीला जाऊन भेट घेतली. या भेटीनंतर रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांचेदरम्यान जमीन खरेदीचा करार घडवून आणण्यात आला. रेल्वेची जमीन खरेदीने अधिग्रहित करण्यात आली. परंतु या करारातील कलमे अद्याप उघड झालेली नाहीत. रेल्वे सहसा आपली जमीन कायमस्वरूपी कोणत्याही प्रकल्पाकरिता देत नाही. रेल्वेच्या भविष्यकालीन विस्तारासाठी आवश्यक असल्यास ती परत घेण्यात येईल या अटी- शर्तींवर रेल्वेच्या जमिनीचा लीज करार केला जातो, अशी सर्वसाधारण माहिती आहे. या करारात नक्की काय नमूद आहे ते अद्याप गुलदस्त्यात असल्यामुळे तूर्तास जास्त बोलता येणार नाही. परंतु शासनाने योग्य ती काळजी घेतली असेल असे समजूया आणि शासन हा करार व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने खुला करील अशी अपेक्षा करूया.
चौथ्यांदा काढण्यात आलेल्या या निविदेकरिता पूर्वीच्या निविदेतील अनेक अटी-शर्ती निकष आणि नियम शिथिल करण्यात आले. २०१८ साली जारी करण्यात आलेल्या निविदेत प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च रु. २७ हजार कोटी इतका होता. चार वर्षानंतर तो वाढला तर नाहीच, परंतु आश्चर्यकारकरित्या रु. २३ हजार कोटी इतका खाली आला. निविदेकरिताची आधार किंमत (Base Prize) २०१८ साली ३१५० कोटी इतकी होती. ती आता १६०० कोटी रुपये करण्यात आली. बांधकाम क्षेत्रातील अनुभव आणि इतर अनेक निकषांमध्ये सोयीस्कर बदल करण्यात आले.

मागच्या वेळी ७२०० कोटी रुपयांची बोली लावून सरस ठरलेल्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने या वेळच्या निविदा प्रक्रियेत भागच घेतला नाही. तर एकूण तीन निविदाकारांपैकी नमन समूहाची निविदा तांत्रिक छाननीत बाद करण्यात आली. तसेच डीएलएफ या बांधकाम क्षेत्रातील नामांकित आणि अनुभवी कंपनीने मागच्या वेळच्या आधार किंमतीपेक्षा (Base Prize) कमी रकमेची बोली लावली. हा सर्व घटनाक्रम पाहता ही निविदा प्रक्रिया बनाव असून अदानींकरिता मॅच फिक्सिंग असल्याचा संशय बळावतो.

धारावीकर कायम विकासाच्या बाजूने! त्यांच्या मागण्या माफक आणि न्याय्य!
धारावीच्या एकात्मिक/सुनियोजित अशा पुनर्विकास प्रकल्पाला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. धारावीकरांचा तर या प्रकल्पाला कधीच विरोध नव्हता आणि आजही नाही. धारावीकरांच्या अत्यंत साध्या माफक आणि न्यायोचित मागण्या आहेत. धारावीत बहुसंख्येने असणाऱ्या झोपडीधारकांची एकाच प्रमुख मागणी आहे, ती म्हणजे ४०० चौरस फुटाचे घर! आजमितीस मुंबईतील एसआरए योजनेअंतर्गत झोपडीधारकांना ३०० चौरस फुटांचे मोफत घर देण्यात येते. धारावीकरांना विशेष बाब म्हणून फंजिबल एफएसआयचा लाभ दिल्यास ४०५ फुटांचे घर देता येऊ शकते. धारावीचा प्रकल्प हा विशेष महत्वाचा प्रकल्प (V.P.P.) या प्रकल्पात विकासकाला अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. धारावीकरांना ही एक सवलत देण्यात यावी अशी त्यांची एक माफक मागणी आहे.

धारावीत बृहन्मुंबई महानगर पालिकेने मालमत्ता विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवर बांधलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या चाळी तसेच लीजवर जमीन दिलेल्या जागेवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून बांधण्यात आलेल्या इमारती आहेत. येथील जागांचे सर्वेक्षण आणि मोजणी करून मुंबईकरिता सध्या प्रचलित असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आधारे त्यांना ७५० फुटांपर्यंतची घरे देण्यात यावीत, अशी येथील रहिवाशांची मागणी आहे. ही मागणीसुद्धा माफक आणि न्यायोचीतच म्हणावी लागेल. कारण, एकीकडे बीडीडी आणि बीआयटी चाळींचा विकास करताना ५०० चौरस फुटांचे घर द्यायचे आणि येथील इस्टेटच्या जमिनीवरील रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांचे घर द्यायचे हा अन्याय होईल.

कोळीवाडा आणि कुंभारवाडा येथील रहिवाशांसोबत स्वतंत्रपणे चर्चा करून हा प्रश्न सोडविता येऊ शकतो. धारावीतील व्यावसायिक गाळ्यांकरिता यापूर्वीच एक धोरण ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार २२५ पेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या गाळेधारकांना जेवढे आहे तेवढ्या क्षेत्रफळाची सदनिका, तर २२५ ते २५० क्षेत्र असलेल्यांना २२५ चौरस फूट, (२५० ते १००० चौरस फूट करिता १० टक्के कपात) १००० ते १५०० करीत २० टक्के कपात आणि त्यापुढील क्षेत्राकरिता ३० टक्के कपात करण्याचे नियोजन आहे. धारावीत बहुसंख्य व्यावसायिक गाळेधारक हे ५०० चौरस फूट क्षेत्राचे आहेत. १००० चौरस फुटापेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्यांची संख्या दोन टक्के इतकीही नाही. त्यामुळे सरकारने हे धोरण बदलू नये अशी अपेक्षा आहे.

सर्वेक्षण सल्लागारांच्या नेमणुका आणि पैशांची उधळपट्टी!
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरिता आजमितीपर्यंत तीनवेळा समतल आणि कौटुंबिक सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सुरुवातीस प्रशांत सर्वेयर, तदनंतर मशाल या संस्थेकरवी धारावीच्या सेक्टर आणि क्लस्टरनिहाय सर्वेक्षण करून झोपडीधारकांना ओळखपत्रेही वितरित करण्यात आली आहेत. ग्लोबल नामक एका तिसऱ्याच सर्वेक्षण कंपनीकडूनही सर्वेक्षण करून घेण्यात आल्याची माहिती आहे. सध्याच्या जमीन वापराचा आराखडा आणि नियोजित प्लानकरीत अनेक नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. या सर्व कामांकरिता कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. निव्वळ सल्लागाराला दिलेल्या शुल्कापोटी साधारणतः २० ते २५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. चौथ्यांदा काढण्यात आलेल्या निविदेच्यापूर्वी या प्रकल्पाकरिता सल्लागाराची नेमणूक करणेकरिता स्वतंत्र निविदा काढण्यात आली होती. एसएसजी नामक एका सल्लागार कंपनीला या कामी नेमण्यात आले असल्याची माहिती असून, त्यांना किती शुल्क अदा करणेचा निर्णय झाला, याची माहिती नाही.

एसपीव्ही आणि व्हीपीपी म्हणजे काय?
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरिता स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) म्हणजेच विशेष हेतू कंपनी स्थापन करण्याचा इरादा शासनाने जाहीर केला आहे. या कंपनीचे भांडवल ५०० कोटी रुपयांचे असणार आहे. निविदा जिंकून नियुक्त होणाऱ्या विकासकाची हिस्सा या कंपनीत ८० टक्के, म्हणजे ४०० कोटी रुपयांचा असणार आहे, तर शासनाचा हिस्सा २० टक्के म्हणजे १०० कोटी रुपये असणार असणार आहे. शासनाचे महत्वाचे लक्ष्य हे झोपडीधारकांचे पुनर्वसन हे असणार असून, त्याकरिता सुरुवातीच्या सात वर्षांत हे काम करावयाचे प्रस्तावित आहे. उर्वरित १० वर्षांत विक्री घटक आणि इतर सुधांचे काम करावयाचे नियोजन आहे. विशेष हेतू कंपनीतील दुय्यम भागीदार असणारे शासन मुख्य भागीदारावर कितपत अंकुश ठेऊ शकेल?

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला शासनाने व्हायटल पब्लिक प्रोजेक्ट (व्हीपीपी) म्हणजेच विशेष महत्वाच्या प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. विशेष महत्वाचा दर्जा दिलेल्या प्रकल्पातील विकासकांना तसेच बाधितांना काही सवलती देण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीचा अवलंब करून विकासकांना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. परंतु झोपडीधारकांना पात्रतेकरिता असलेली कट ऑफ डेट नसण्याची तरतूद मात्र सोयीस्कररित्या वगळण्यात आली आहे. मुंबईत एमयुटीपी आणि एमयुआयपी या विशेष प्रकल्पाचा दर्जा असेलेल्या प्रकल्पांकरिता कट ऑफ डेट नव्हती. याठिकाणी सर्वेक्षणसमयी नोंदवण्यात आलेल्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना घरे देण्यात आली होती.

स्वप्न नव्हे, मृगजळ!
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा शासन निर्णय जाहीर झाला] त्यास येत्या ४ फेब्रुवारी रोजी तब्बल १९ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. एकात्मिक- सुनियोजित पुनर्विकासाचे स्वप्न या शासन निर्णयाने धारावीकरांना दाखविले होते. परंतु धोरण लकवा, धरसोडपणा, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि ढिसाळ नियोजन या बाबी पाहिल्या तर हे स्वप्न नव्हे तर मृगजळ ठरेल, अशी भीती आहे. सातत्याचे आणि नियोजनपूर्वक प्रयत्न आणि कठोर परिश्रमाने स्वप्न साकार करता येतात. परंतु मृगजळाच्या मागे धावून हाती काहीच लागत नाही.

advrdkorde@gmail.com
लेखक धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य कार्यालयीन चिटणीस आहेत.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 04-12-2022 at 10:28 IST

संबंधित बातम्या