२२ वर्षांच्या सेवेत १७ वर्षे प्रतिनियुक्तीवर! …तरीही ‘झोपु’; अभियंत्याला मुदतवाढ!

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील कार्यकारी अभियंता मिलिंद वाणी हे मूळ जलसंपदा विभागात असतानाही इमारत परवानगी तसेच निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्याच्या महत्त्वाच्या विभागात काम करीत आहेत. आतापर्यंत धुळे महानगरपालिका येथे शहर अभियंता, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथे शहर अभियंता, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणात कार्यकारी अभियंता तसेच महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड येथे कार्यकारी अभियंता असा त्यांचा प्रतिनियुक्तीचा प्रवास आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात फक्त महापालिका किंवा म्हाडातील अभियंत्यांचीच प्रतिनियुक्ती केली जाते. वाणी मात्र त्यास अपवाद ठरले. 

हेही वाचा… वाचनश्रीमंत सदरांचे नवे वर्ष; ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीय पानांमध्ये वाचनीय स्तंभ

२००४ पासून प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या वाणी यांना १३ वर्षांच्या सलग प्रतिनियुक्तीनंतर मूळ विभागात परत पाठविण्यात आले होते. परंतु ते रुजू न झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. मात्र त्यानंतर ते लगेच रुजू झाले.

सामान्य प्रशासन विभागाने १७ डिसेंबर २०१६ रोजी शासन निर्णय जारी करून प्रतिनियुक्तीबाबत मार्गदर्शक तरतुदी जारी केल्या. प्रतिनियुक्तीचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला. या शिवाय मूळ प्रशासकीय विभागात सेवा प्रत्यावर्तित झाल्यानंतर मूळ विभागात किमान पाच वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु वाणी यांच्याबाबत हे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात प्रतिनियुक्ती मिळावी यासाठी २०१७ मध्ये वाणी यांनी शिफारस पत्र आणले. मात्र प्राधिकरणात जलसंपदा विभागातील अभियंत्यांला घेता येत नाही तसेच वाणी हे अनेक वर्षे प्रतिनियुक्तीवर असल्याचे स्पष्ट करून त्यांची प्रतिनियुक्तीची विनंती रद्द करण्यात आली होती. परंतु राजकीय प्रभाव वापरून वाणी हे २६ जून २०१९ रोजी प्राधिकरणात रुजू झाले. वाणी यांना आता प्राधिकरणातही चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करून जलसंपदा विभागात पाठविण्यात यावे, असा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने पाठविला होता. मात्र गृहनिर्माण विभागाने त्याबाबत तात्काळ कार्यवाही केली नाही. या काळात वाणी यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून वर्षभराची मुदतवाढ मिळविण्यात यश मिळवले आहे.

‘प्रतिनियुक्ती नियमानुसारच’

प्रतिनियुक्तीबाबत शासनाने २०१६ मध्ये धोरण जाहीर केले. आपली प्रतिनियुक्ती त्यापूर्वीची आहे. हे धोरण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे आपली प्रतिनियुक्ती नियमानुसारच आहे, असे वाणी यांनी म्हटले आहे.