पाच कोटींच्या भरपाईचा आदेश रेल्वे मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला का ?आदेशावरून उच्च न्यायालयाची पश्चिम रेल्वेला विचारणा;उदासीन भूमिकेवरून पुन्हा एकदा फटकारले

या प्रकऱणात हस्तक्षेप करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी रेल्वे मंत्र्यांना दिले होते. तसेच, या प्रकरणाकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहा आणि निर्णय घ्या, असेही सांगितले होते. तथापि, यासंदर्भात काहीच निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे उघड झाल्यानंतर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अदैत सेठना यांच्या खंडपीठाने पश्चिम रेल्वे प्रशासनाला फटकारले. त्याचप्रमाणे, एकूण स्थितीवरून रेल्वेमंत्र्यांना न्यायालयाच्या मागील आदेशाबाबत कळवण्यात आले नसल्यावरून पश्चिम रेल्वेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. शिवाय, पश्चिम रेल्वे महाव्यवस्थापक किंवा संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याला रेल्वे मंत्र्यांसमोर या प्रकरणाची फाइल ठेवल्याची तारीख नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.

निधी राजेश जेठमलानी ही तरूणी २८ मे २०१७ रोजी मरीन प्लाझा हॉटेलसमोरील रस्ता ओलांडत असताना पश्चिम रेल्वेच्या मालकीच्या इनोव्हा गाडीने दिलेल्या धडकेत गंभीररीत्या जखमी झाली होती. अपघाताच्या वेळी निधी १७ वर्षांची होती आणि के. सी महाविद्यालयात बारावीत शिकत होती. या अपघातानंतर ती कोमात गेली आणि अद्यापही त्याच अवस्थेत आहे. तिच्या वडिलांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाने दिलेल्या भरपाईच्या आदेशाला पश्चिम रेल्वेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मागील सुनावणीवेळी, हे दुर्मीळातील दुर्मीळ प्रकरण असून अपघातात निधीच्या डोक्याला परिणामी मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. या अपघाताची तीव्रता एवढी होती की निधी कोमात गेली. मुलीला या स्थितीत गेल्या आठ वर्षांपासून पाहणे हे तिच्या पालकांसाठी किती वेदनादायी असल्याचेही न्यायालयाने रेल्वे मंत्र्यांना भरपाईच्या अंतिम रकमेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश देताना नमूद केले होते.

म्हणून अतिरिक्त भरपाई आवश्यक

अपघातानंतर पीडितेसह तिच्या संपूर्ण कुटुंबाने अनुभवलेले दुःख हे कल्पनेच्या पलीकडे असल्याचेही न्यायालयाने मागील आदेशात नमूद केले होते. पैसे कोणत्याही प्रकारे निधी आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या दुःखाची, वेदनांची भरपाई करू शकत नाहीत. निधीचे पालक तिच्यावर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. निधीच्या उपचारांसाठी येणारा प्रचंड खर्च, तिला आणि तिच्या पालकांना होणारा त्रास लक्षात घेता भरपाईची रक्कम ही निश्चितच अपुरी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे, रेल्वे प्रशासन देखील हे मानवी दुःखाचे गंभीर प्रकरण मानून निधीच्या वडिलांनी दिलेला प्रस्ताव मान्य करण्याची उदारता दाखवेल. अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली होती.

रेल्वेचा दावा

निधी तिचा मोबाईल फोन हाताळत पादचाऱ्यांसाठी सिग्नल हिरवा नसतानाही रस्ता ओलांडत असल्याचा दावा रेल्वेच्या वतीने कऱण्यात आला होता. तसेच रेल्वेची गाडी ताशी ३५-४० किमी वेगाने जात होती आणि चालकाने तिला धडक देण्यापासून वाचविण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी तो दुभाजकावर आदळला, असा युक्तिवादकरताना न्यायाधिरणाची भरपाईच्या रक्कम जास्त आहे कारण, या अपघातात रेल्वेला पूर्णपणे जबाबदार धरता येणार नाही, असा दावाही केला होता