मुंबई विमानतळ परिसरातील बांधकामांच्या उंचीवरुन उच्च न्यायालयाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना फटकारले

विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या बहुमजली इमारतींचा मुद्दा वकील यशवंत शेणॉय यांनी जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आठ इमारतीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी उप जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. या आठ इमारतींपैकी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई सुरू केली आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) इतर दोन इमारतींच्या अर्जांवर निर्णय घेतला असून ६० दिवसांच्या आत कारवाई करण्यास सांगितली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी खंडपीठाला दिली.

या प्रकरणी आपण धोकादायक परिस्थितीचा विचार करत आहोत. तसेच, डीजीसीएने १० वर्षांपूर्वी यापैकी काही इमारतींचे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, या आदेशाच्या अनुषंगाने उप जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. किंबहुना, गेल्या १० वर्षांत उंचीच्या नियमांना बगल देऊन अनेक इमारती विमानतळ परिसरात उभ्या राहिल्या आहेत, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

जून २०१८ मध्ये घाटकोपर येथे खासगी विमान एका बांधकामाधीन इमारतीवर धडकले होते. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. खासगी विमानाऐवजी बोईंग किंवा प्रवासी विमान असते तर दुर्घटनेची व्याप्ती मोठी आणि दुर्दैवी असती, असेही शेणॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद योग्य मानला तरी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय या इमारतींचे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश देता येणार नाही. या इमारतीवर आजच कारवाई करण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही. कायद्याची अंमलबजावणी अशा पद्धतीने केली जात नाही, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याना सुनावले. त्याचवेळी, राज्य सरकारनेही गांभीर्याने कारवाई करावी, अन्यथा परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार राहावे, असे न्यायालयाने उप जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावले. तसेच, या प्रकरणी योग्य व गांभीर्याने कारवाई करण्याचा पुनरूच्चार केला व कारवाईचा अहवाल १८ जूनपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले.