मुंबई : पटसंख्येला गळती लागल्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडण्याचे सत्र सुरूच आहे. दादरमधील इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या नाबर गुरुजी विद्यालयाला पुरेशा विद्यार्थी संख्येअभावी एक मे पासून टाळे लावण्याची नामुष्की शाळा प्रशासनावर ओढवली आहे. सद्यस्थितीत शाळेत इयत्ता नववी, दहावीच्या वर्गात प्रत्येकी ९ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून त्यांना आसपासच्या अन्य शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावे लागणार आहेत.
राज्यात एकीकडे मराठी वाचवण्यासाठी, तसेच तिच्या संवर्धनासाठी शासनातर्फे विविध उपक्रम आणि उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. मराठी भाषाप्रेमींचीही मराठीच्या अस्तित्वासाठी लढाई सुरू असताना दुसरीकडे मराठी शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद पडत आहेत. मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालण्याच्या मराठी भाषिकांच्या अट्टहासामुळे मराठीची गळचेपी होत आहे. अपुऱ्या पटसंख्येचे कारण पुढे करीत आतापर्यंत अनेक मराठी शाळा बंद करण्यात आल्या असून त्यात दादरमधील शाळेचीही भर पडली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून दादरमध्ये नाबर गुरुजी विद्यालयात नाममात्र शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमातून शिक्षण दिले जात आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये शाळातील ३५ विद्यार्थ्यांनी एसएससीची परीक्षा दिली. मात्र, गेल्या १० – १२ वर्षांपासून विविध कारणांमुळे शाळेतील पटसंख्येला गळती लागली आहे. सध्या शाळेत इयत्ता नववीत ९ आणि दहावीच्या वर्गात ९ असे मिळून केवळ १८ विद्यार्थी आहेत. इयत्ता पाचवी, सहावी, सातवी, आठवीची पटसंख्या शून्य असल्यामुळे पुढच्या शैक्षणिक वर्षात शाळेत शिकायला विद्यार्थीच नसण्याची भीती शाळा प्रशासनाला सतावत आहे. अपुऱ्या विद्यार्थी संख्येमुळे मराठी माध्यमाची शाळा एक मे पासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त नसल्याने मुलांचेही मनोबल खचले आहे.
मराठी माध्यमाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटू लागली होती. पटसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. शासनाचेही सहकार्य मिळाले. मात्र, त्यातून सकारात्मक निकाल मिळाला नसल्याने शाळा बंद करावी लागत आहे. पालकांच्या मनात इंग्रजीविषयी असलेले आकर्षण मराठीचा जीव घेत आहे. एकीकडे मराठीसाठी लढताना दुसरीकडे आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी संख्या घटत आहे. १५ ते २० वर्षांपूर्वीही पटसंख्येअभावी गुजराती माध्यमाची शाळा बंद करण्यात आली होती. दरम्यान, विद्यार्थ्यांना सुरुवातीची काही वर्षे मातृभाषेतून शिक्षण देणे, या केंद्र शासनाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाची इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळांमध्ये अंमलबजावणी केली जात आहे, असे इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे विश्वस्त सतीश नायक यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र दिनी मराठी शाळा बंद होणे ही धोक्याची घंटा आहे. याची जबाबदारी कोणी तरी घ्यायला हवी. याचे खापर पालकांवर फोडणे योग्य होणार नाही. सरकारने मराठी शाळा वाचवण्याच्या हेतूने मुंबईसाठी किंबहुना राज्यासाठी तज्ज्ञांची विशेष समिती नेमावी. या शाळांमधील कमी होणाऱ्या पटसंख्येमागील कारणांचा शोध घेऊन युद्धपातळीवर यावर उपाययोजना करायला हवी. कोणाचीही मागणी नसताना मुंबई महानगरपालिकेने अन्य मंडळाच्या इंग्रजी शाळा सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय आत्मघातकी ठरेल व एक दिवस मुंबईतील मराठी शाळा संपवल्याशिवाय राहणार नाहीत. याकडे गांभीर्याने पहिले पाहिजे. महाराष्ट्रात जनतेचा पैसा इंग्रजी शाळांवर खर्च न करता तो मराठी शाळांसाठी खर्च व्हायला हवा. मुळात शासनाला, सरकारला व व्यवस्थापनाला मराठी शाळा हव्यात का असाही प्रश्न मनात निर्माण होतो.- सुशील शेजुळे, सदस्य , मराठी अभ्यास केंद्र
मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होण्यास पालकही जबाबदार आहेत. आजघडीला स्पर्धात्मक युगात मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याकडे सर्वच पालकांचा कल आहे. त्यामुळे शहरी भागातील मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे. काही अपवादात्मक शाळा सोडल्यास सर्व मराठी शाळा बंद पडायला लागल्या आहेत. शासनाकडून या समस्येसाठी विषेश प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास येत नाही. मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेऊन विद्यार्थी डाॅक्टर, अभियंते, यशस्वी व्यावसायिक, सनदी अधिकारी झाल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. पण मराठी शाळा बंद होणे ही दुर्दैवी बाब आहे.- नितीन दळवी, शैक्षणिक कार्यकर्ते
