मराठा आरक्षण आंदोलनाला यश मिळाल्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मोठा फायदा होणार आहे. इतर मागास वर्गाचे (ओबीसी) प्रमाणपत्र मिळविणे आणि त्याची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सोपी केल्यामुळे मराठवाड्यातील बहुतांश मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा फायदा घेता येणार आहे.

राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तीला कुणबी, कुणबी - मराठा आणि मराठा - कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यास मदत करण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी), ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक) आणि सहायक कृषी अधिकारी (कृषी सहायक) यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.

The Maratha community in Marathwada is going to benefit greatly

मराठवाड्यातील मराठ्यांना किती फायदा ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणार का; अभ्यासक काय सांगतात (छायाचित्र लोकसत्ता टीम)

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाला यश मिळाल्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मोठा फायदा होणार आहे. इतर मागास वर्गाचे (ओबीसी) प्रमाणपत्र मिळविणे आणि त्याची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सोपी केल्यामुळे मराठवाड्यातील बहुतांश मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा फायदा घेता येणार आहे.

राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तीला कुणबी, कुणबी – मराठा आणि मराठा – कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यास मदत करण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी), ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक) आणि सहायक कृषी अधिकारी (कृषी सहायक) यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच आताचे शेतकरी, भूमिहीन किंवा वाट्याने शेती असल्यास १३ ऑक्टोंबर १९६७ पूर्वी त्यांचे वंशच शेतकरी असल्याची नोंद असल्यास किंवा यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्तींनी आपल्या नातेसंबंधातील व्यक्तीला प्रतिज्ञापत्रावर लिहून दिल्यास त्याला ही ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणार आहे, याचा मोठ्या प्रमाणावर मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या लोकांना फायदा होणार आहे.

मराठवाड्यात आजघडीला खुल्या वर्गात असलेल्या सर्वच जातींना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता बळावली आहे. प्रामुख्याने शिक्षण, नोकरीसाठी मोठी मदत मिळणार आहे. राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी आंदोलन उभारण्यात आल्याची टिका होत असली तरीही राजकीय फायदा फारसा होणार नाही. कारण, सध्या राजकारण्यांनी अगोदरच ओबीसी प्रमाणपत्र काढून ठेवले आहे. गॅझेटियरमध्ये १८८१ ते १९०१ या काळातील नोंदी आहेत. त्यावेळी पाच जिल्हे होते, आता आठ जिल्हे झाले आहेत. गॅझेटियरमध्ये एखाद्या गावात कुणबी आहेत, इतकीच नोंद आहे.

हेही वाचा

Manoj Jarange Patil: जरांगेंकडून न्यायालयाची माफी; तर न्यायालयाकडून आंदोलनस्थळ सोडण्याचे आदेश, इशाऱ्यानंतर मुदतवाढही

किंवा घर क्रमांकावर कुणबी नोंद आहे. काही नोंदीची माहितीच नाही किंवा नोंदी अर्धवट आहेत. त्यामुळे ओबीसी प्रमाणपत्र मिळत नव्हते, मिळाले तरी त्यांची पडताळणी होत नव्हती. आता गाव समिती शिफारस करेल. नातेवाईकांनी प्रतिज्ञापत्रावर लिहून दिले तरी ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. मराठवाड्यापुरता हा निर्णय प्रचंड दूरगामी ठरणार आहे. एका गावात एक जरी कुणबी नोंद सापडली तरी संपूर्ण गावाला ओबीसीचा दाखला मिळणार आहे.

कारण १९०१ च्या पूर्वी असलेल्या एका व्यक्तीपासून आजघडीला ६० – ८० जणांचे कुटुंब निर्माण झाले आहे. क्लिमिलेअरची अट असल्यामुळे श्रीमंत मराठा यातून आपोआप बाहेर जाईल, गरीब मराठ्यांना नक्कीच फायदा होईल. निजाम काळात मराठवाड्यातील मराठा आरक्षणाचा फायदा घेत होता, त्या मराठ्याला ७० वर्षांनंतर पुन्हा आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे, अशी माहिती राज्यशास्त्राचे अभ्यासक, प्राचार्य पंजाब चव्हाण यांनी दिली.