महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गिय आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी घेण्यात आलेली आरक्षण सोडत पुन्हा घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ३१ मे रोजी काढण्यात आलेले आरक्षण रद्द होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतर खुल्या जागा कमी होणार आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक विभागाला आता निवडणूक आयोगाच्या आदेशांची प्रतिक्षा आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार ३१ मे रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठीचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. पालिकेच्या एकूण २३६ प्रभागांपैकी अनुसूचित जातीसाठी १५, अनुसूचित जमातीसाठी २ आणि सर्वसाधारण महिलांसाठी १०९ अशा आरक्षित जागा यावेळी जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा तिढा न सुटल्यामुळे ओबीसीच्या जागाही खुल्या झाल्या होत्या. एकूण २३६ पैकी ११० प्रभाग सर्वसाधारण वर्गासाठी खुले झाले होते. आरक्षण सोडत काढल्यानंतर आरक्षण प्रक्रियेवर सूचना आणि हरकती घेण्यात आल्या. त्यानंतर अंतिम आरक्षणही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र आता नव्या निर्णयामुळे हे सर्वच मोडीत निघण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी २०१७ च्या निवडणूकीत पालिकेच्या २२७ जागा होत्या. त्यापैकी ६१ जागा या ओबीसी वर्गासाठी राखीव होत्या. तर १५ जागा अनुसूचित जाती व २ जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होत्या. मात्र ओबीसीचे आरक्षण नसल्यामुळे मे महिन्यात झालेल्या आरक्षण सोडतीत या ६१ जागा खुल्या वर्गात समाविष्ट झाल्या होत्या. त्याचबरोबर यंदा प्रभागांची संख्या नऊने वाढल्यामुळे त्या जागाही खुल्या प्रभागात समाविष्ट झाल्या होत्या. एकूण २१९ जागा खुल्या झाल्या होत्या. त्यापैकी १०९ जागा सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित होत्या. हे आरक्षण ठरवताना यंदा पहिल्यांदाच प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला होता. या पद्धतीवर कॉंग्रेसने आक्षेप घेतला होता व या आरक्षण सोडतीविरोधात उच्च न्यायालयात धावही घेतली होती. तसेच हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती.