मुंबई : झोपडीवासीयांना अडीच लाखांत सशुल्क घर उपलब्ध करून देण्याबाबतचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रेंगाळत ठेवला होता. मात्र हा रेंगाळलेला निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळात मान्य करून घेतल्यामुळेच अधिकृत शासन निर्णय जारी होऊ शकला, असे स्पष्ट झाले आहे.
२०११ पर्यंतच्या झोपडय़ांना तत्कालीन भाजप सरकारने संरक्षण दिले म्हणून सशुल्क घराची किंमत निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यास महाविकास आघाडी सरकारकडून चालढकल केली जात होती. मात्र त्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने कुरघोडी केली आहे. जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना मोफत घर आणि २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क घर देण्याचा निर्णय मे २०१८ मध्ये भाजपप्रणित सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता.
याबाबत शासन निर्णय जारी झाल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला हे दोन्ही निर्णय अमलात आणावे लागले. सशुल्क घराची किंमत निश्चित करण्यासाठी तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली. या उपसमितीने सशुल्क घराची किमत अडीच लाख निश्चित केली. परंतु श्रेय लाटण्याच्या नादात हा निर्णय रेंगाळत ठेवला. मात्र उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठपुरावा करून याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे आणून मंजूर करून घेतला.
भाजपचा सवाल..
२००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना मोफत तर २०११ पर्यंतच्या झोपडवासीयांना सशुल्क घर जाहीर करून तत्कालीन भाजप सरकारने संरक्षण दिले. फक्त किमत ठरविली म्हणून हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारचा कसा ठरतो, असा सवाल भाजपने केला आहे.
