मुंबई : शहरातील ३८८ पुनर्रचित इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी नव्याने विकास नियंत्रण नियमावली जारी करण्यात आल्याचा दावा राज्य शासनाने केला असला तरी या नियमावलीत त्रुटी असल्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाला पुन्हा खीळ बसली आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी असलेल्या नियमावलीतील तरतुदी दहा टक्के कपात करून त्या लागू करण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात तसे न झाल्याने आता या इमारतींचा पुनर्विकास रखडणार आहे. त्याचा ३० हजार कुटुंबांना फटका बसणार आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारीत येणाऱ्या मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाने शहरातील ३८८ उपकरप्राप्त इमारतींचा स्वत: पुनर्विकास केला आहे. मात्र, या इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्यामुळे या इमारतींना आता पुनर्विकासाशिवाय पर्याय नव्हता. अशा पुनर्रचित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नियमावलीत तरतूद नव्हती. त्यामुळे सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या ३३ (७) या नियमावलीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव म्हाडाने पाठविला होता. नगरविकास विभागाने हा प्रस्ताव न स्वीकारता विकास नियंत्रण नियमावली ३३ मध्ये २४ या नव्या खंडाचा अंतर्भाव करीत अधिसूचना जारी केली. तसेच पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ इमारतींचा सुरुवातीला उल्लेख होता.
मात्र, त्यात नंतर या ३८८ इमारतींचा समावेश करण्यात आला. मात्र त्यात ३३(७) मधील तरतुदींमध्ये ५० टक्के कपात करण्यात आली. या नव्या खंडातील तरतुदींनुसार या इमारतींना पुनर्विकास होणे शक्यच नसल्याची बाब हरकती व सूचनांद्वारे म्हाडा संघर्ष समिती तसेच भारतीय जनता पार्टीच्या म्हाडा सेलचे अध्यक्ष मिलिंद तुळसकर यांनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या लक्षात आणून दिले. परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही. राज्यात सत्ताबदल झाला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत अवगत करण्यात आले होते.
रहिवाशांचा आंदोलनाचा इशारा..
या नियमावलीनुसार आता रहिवाशांनी विकासक नेमावा, अशा आशयाची पत्रे इमारत व दुरुस्ती मंडळाने पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या विरोधात आम्ही पुन्हा मुख्यमंत्री तसेच गृहनिर्माणमंत्र्यांना लेखी निवेदने दिली आहेत. त्यानंतरही दखल घेतली न गेल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.
