गेल्या वर्षभरापासून रखडलेल्या म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या संक्रमण शिबीरातील रहिवाशांच्या बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला अखेर सुरुवात झाली आहे. मुंबईतील ५६ संक्रमण शिबिरांतील रहिवाशांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात येणार असून सहकार नगर, चेंबूर येथील संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांच्या सर्वेक्षणाने या मोहिमेस सुरुवात करण्यात आली आहे. पुढील तीन महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण करून यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचा निर्णय दुरुस्ती मंडळाने घेतला आहे.
दक्षिण मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवासी, धोकादायक, अतिधोकादायक इमारत कोसळल्यास त्यातील रहिवाशांना इतरत्र स्थलांतरित करण्यासाठी दुरूस्ती मंडळाने ५६ संक्रमण शिबिरे उभारली आहेत. या संक्रमण शिबिरांत अंदाजे २१ हजार १३५ गाळे आहेत. मात्र यातील गाळ्यांमध्ये घुसखोरी झाली आहे. या घुसखोरांना काढण्याचा प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. मात्र यात दुरुस्ती मंडळाला यश आलेले नाही. त्यामुळेच आज आठ हजारांहुन अधिक घुसखोर संक्रमण शिबिरात राहत असल्याचे समजते. या घुसखोरांना म्हाडाच्या घरातून बाहेर काढणे दुरुस्ती मंडळ आणि राज्य सरकारसाठीही मोठी डोकेदुखी बनली आहे.
हेही वाचा:Mumbai Terror Attack: २६/११ मुंबई हल्ल्यासाठी सागरी चाचे आणि तस्करांशी दहशतवाद्यांची झाली होती हातमिळवणी!
या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने अखेर दंडात्मक कारवाई करून घुसखोरांना अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दुरुस्ती मंडळ संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकास करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर घुसखोरांना अधिकृत करूव त्यांचे पुनर्विकासाअंतर्गत पुनर्वसन करताना पात्रता निश्चिती योग्य प्रकारे व्हावी, किती घुसखोर, किती अधिकृत रहिवासी याची योग्य माहिती असावी यादृष्टीने बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचा पर्याय पुढे आणण्यात आला. त्यानुसार बायोमेट्रिकच्या कामाची जबाबदारी एका खासगी कंपनीला निविदा प्रक्रियेद्वारे देण्यात आली आहे. या कामाला याआधीच सुरुवात होणे अपेक्षित होते.
मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे हे काम रखडले होते. पण आता मात्र या कामास सुरुवात झाल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली. पुढील तीन महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. या सर्वेक्षणानंतर पात्र आणि घुसखोर अशी वर्गवारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकार आणि म्हाडाला भविष्यात घुसखोरांबाबत कोणतेही धोरण राबविताना मोठी मदत होणार आहे.
