मुंबई : नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती खर्चिक झाली आहे. शेतीतील भांडवली गुंतवणूक कमी होत आहे. त्यामुळे भांडवली गुंतवणूक करून शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधा भक्कम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकार दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपयांची अनुदान स्वरूपात भांडवली गुंतवणूक करणार आहे. सलग पाच वर्षे सुमारे पंचवीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीवरील संकटांची मालिका निर्माण झाली आहे. गारपीट, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, अति तापमान, अति थंडीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान वाढले आहे. दुसरीकडे या नुकसानीपासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी शेतीत पायाभूत आर्थिक गुंतवणुकीची गरज निर्माण झाली आहे. पण, शेतीतील नफा दिवसेंदिवस कमी होऊन शेती तोट्याची होऊ लागल्यामुळे शेतीतील पायाभूत सुविधांसाठीची गुंतवणूक पूर्णपणे थंडावली आहे. शेतकऱ्यांना वेळोवेळी दिलेली कर्जमाफी किंवा अनुदानामधून शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक होत नाही.
त्यामुळे शेती दिवसेंदिवस बेभरवशाची होऊ लागली आहे. शेतीचे नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अधिक हवामान अनुकूल करण्यासाठी शेतीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये, असे सलग पाच वर्षे पंचवीस हजार कोटी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक केली जाणार आहे. या बाबतचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत २० मार्च रोजी दोन्ही उपमुख्यमंत्री, महसूल आणि कृषी. संबंधित विभागाचे राज्यमंत्री आणि सचिव आणि मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या बैठकीत या बाबतचा प्राथमिक निर्णय झाला होता. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या बाबतची सविस्तर चर्चा होऊन चर्चा झाली. त्यानुसार, कृषी यांत्रिकीकरण, अवजारे, सूक्ष्म सिंचन, शेततळे, संरक्षित शेती, म्हणजेच आच्छादित शेती. द्राक्षबागा, डाळिंब, मोसंबी यांना प्लास्टिकच्या आच्छादन करणे. गोदामे, शीतगृहे, शेतीमाल काढणी पश्चात तंत्रज्ञान आदींसह शेतीपूरक व्यवसाय व्यवसाय म्हणजे शेळी पालन, मेंढी पालन, रेशीम उद्योग फळबागा लागवड आदींसाठी ही भांडवली गुंतवणूक केली जाणार आहे. राज्य सरकारकडून दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपयांचे अनुदान स्वरूपात वितरण केले जाणार आहे. सलग पाच वर्ष सुमारे पंचवीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.
पोकरा योजनेच्या निकषाप्रमाणे राज्यभरात शंभर टक्के अनुदान मिळणार
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेती हवामान अनुकूल होण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) राबविला जातो. शेतकरी गट आणि वैयक्तिक शेतकऱ्यांना शेततळे, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग, ठिबक, तुषार संच, विहिर, शेळीपालन, बांबू लागवड, मधमक्षिका पालन, कुक्कटपालन, मृदा व जलसंधारण, कृषी यांत्रिकीकरण,शेती अवजारे अशा विविध घटकांसाठी शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. त्याच धर्तीवर राज्यभरातील शेतकऱ्यांना आता शंभर टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. पोकरा योजनेसारखे शंभर टक्के अनुदान मिळावे, अशी मागणी राज्यातील सर्वच आमदार सातत्याने मुख्यमंत्र्यांकडे करत होते. त्यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना पोकराच्या धर्तीवर शंभर टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यभरातील शेतकरी गट किंवा वैयक्तिक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
राज्यातील कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक जवळपास ठप्प झाले आहे . त्यामुळे शेतीच्या विकासाला मर्यादा आल्या आहेत. शेतीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार आता दरवर्षी पाच हजार कोटी, असे पुढील पाच वर्षांत पंचवीस हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करणार आहे. तसेच पोकरा योजनेत मिळणाऱ्या अनुदाना सारखेच राज्यातील अन्य शेतकरी भागातील शेतकऱ्यांनाही अनुदान दिले जाणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय दूरगामी ठरणार आहे.- माणिकराव कोकाटे, कृषिमंत्री.
