मुंबई : घाटकोपर दुर्घटनाप्रकरणी रेल्वे पोलीस विभागाने तयार केलेला अहवाल गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालकांना सादर करण्यात आला असून याप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दरम्यान, या संदर्भात तत्कालीन लोहमार्ग पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
लोहमार्ग पोलीस आयुक्तालयाच्या कल्याण निधी संस्थेमार्फत आणि पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या पूर्वपरवानगीने घाटकोपरमधील पूर्व द्रुतगती मार्गावर छेडानगर परिसरात रेल्वे पोलिसांच्या जागेत डिसेंबर २०२१ रोजी पेट्रोल पंप उभारण्यात आला. या पेट्रोल पंपाच्याजवळ तत्कालीन लोहमार्ग पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांच्या मंजुरी आदेशान्वये इगो मीडिया प्रा. लि. या जाहिरात कंपनीला भाडेतत्वावर १० वर्षांसाठी जाहिरात फलक उभारण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे या घटनाक्रमात तत्कालीन पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांचे नाव वारंवार समोर येत आहे. जाहिरात फलक उभारण्यात खालिद यांची मंजुरी असल्याने, या प्रकरणी चौकशी समितीमार्फत त्यांची चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान रेल्वे पोलीस विभागाने सोमवारच्या संपूर्ण घटनेचा, फलकाला दिलेली परवानगी, ना हरकत परवानगी याबाबतचा अहवाल तयार केला आहे.
घाटकोपर दुर्घटनाप्रकरणी संपूर्ण अहवाल पोलीस महासंचालक आणि महाराष्ट्र शासनाला बुधवारी पाठविण्यात आला आहे. पोलीस महासंचालक आणि शासनातर्फे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. – डॉ. प्रज्ञा सरवदे, पोलीस महासंचालक (लोहमार्ग), महाराष्ट्र
दरमहा सुमारे १७ लाख रुपये भाडे
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या पूर्वपरवानगीने जानेवारी २०२० मध्ये पेट्रोल पंपाला मंजुरी मिळाली होती. हा पेट्रोल पंप पोलीस आयुक्त आणि मुंबई रेल्वे कल्याण निधी संस्था चालवत होती. तर, मनुष्यबळ व व्यवस्थापनासाठी लाॅर्ड मार्क इंडस्ट्रीज प्रा. लि. यांच्याकडे देण्यात आले होते. या बीपीसीएल पेट्रोल पंपाच्या उत्पन्नातून जी रक्कम मिळत होती, त्यापैकी ७५ टक्के लोहमार्ग पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना व २५ टक्के रक्कम पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मध्यवर्ती पोलीस कल्याण निधीमध्ये जमा करण्यात येत आहेत. लॉर्ड मार्क इंडस्ट्रीज प्रा. लि. यांच्याकडून दरमहा १६ लाख ९७ हजार ४४० रुपये भाड्यापोटी देण्यात येत होते. दरवर्षी भाड्यात ३ टक्क्यांनी वाढ केली जात होती, असे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत किरीट सौमय्या यांनी ही माहिती विचारली होती. तर, २ मे रोजी त्यांना ही माहिती प्राप्त झाली.
