|| निशांत सरवणकर
मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्था, तसेच सदनिकेच्या संघटनांना ग्राहकाचा दर्जा देण्याबाबत आवश्यक असलेली दुरुस्ती करण्याबाबत केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव न्याय व विधि विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर याबाबतच्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना विकासकाविरुद्ध दाद मागणे कठीण झाले होते. एका विकासकाने उपस्थित केलेल्या तांत्रिक मुद्दय़ामुळे या कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक होते. यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुढाकार घेत या दुरुस्तीसाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षणमंत्री राम विलास पासवान यांना पत्र लिहिले होते. त्यानुसार ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव पवनकुमार अग्रवाल यांनी दिल्लीत बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला ग्राहक पंचायचीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे आणि विधि विभागप्रमुख डॉ. अर्चना सबनीस हजर होत्या. या बैठकीत कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून तो विधि विभागाला पाठविण्याचे निश्चित करण्यात आले, असे अ‍ॅड. देशपांडे यांनी सांगितले.
कर्नाटकातील सदनिकाधारकांच्या संघटनांनी एकत्र येऊन २०१० मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक मंचाकडे मे. सोबा डेव्हलपर्स या विकासकाविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. मात्र या तक्रारीला विरोध करताना विकासकाने संबंधित संघटना ही ग्राहक वा ग्राहकांची संघटना नसल्याकडे लक्ष वेधले. त्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील १२ व्या कलमातील व्याख्येचा आधार घेतला. यानुसार हा युक्तिवाद ग्राह्य़ धरीत ग्राहक मंचाने ही तक्रार २०१५ मध्ये फेटाळून लावली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही राष्ट्रीय ग्राहक मंचाचा निर्णय कायम ठेवला.
ग्राहक पंचायतीची मागणी : ग्राहक संरक्षण कायद्यातील
१२ व्या कलमात कंपनी कायद्याखाली नोंदणीकृत केलेली मान्यताप्राप्त ग्राहक संघटना म्हणजे कुठलीही स्वयंसेवी ग्राहक संघटना असा उल्लेख आहे. त्यात कुठलीही गृहनिर्माण संघटना किंवा सदनिकाधारकांचा समूह असा समावेश करावा, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीने केली होती. त्यानुसार कायद्यात सुधारणा करणारा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
