इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी; राज्यात नवे धोरण, महामार्गांवर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा

राज्यात ‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२५’ला मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने २०२० मध्ये लागू केलेल्या धोरणाची मुदत संपत असल्याने त्याला महायुती सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. अनेक सुधारणा आणि सवलतीसह मंजूर करण्यात आलेले नवीन धोरण २०३० पर्यंत लागू राहणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील पाच वर्षांत १,९९३ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, इलेट्रिक वाहनांचा वापर करा आणि पथकर माफी वा सवलत मिळवा, असेच धोरण सरकारने तयार केले आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा या दृष्टीने काही सवलती व माफी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या धोरणांतर्गत मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग आदींवर प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना पथकर पूर्ण माफ करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात ५० टक्के सवलत देण्यात येईल.

उपाययोजनांना प्रोत्साहन

नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामुळे या वाहनांचे उत्पादन, संशोधन आणि विकासास चालना मिळणार आहे. चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला जाणार आहे. पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक वाढ व उर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणाऱ्या शाश्वत आणि नावीन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या धोरणानुसार राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे.

१० ते १५ टक्के सवलत

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढावा यासाठी वाहन खरेदीत २०३० वर्षापर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी (परिवहन वगळता), राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बस, खासगी, राज्य व शहरी परिवहन उपक्रमांतील बसेस यासाठी मूळ किमतीच्या १० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी हलके मालवाहू वाहन, शेतीसाठी वापरण्यात येणारे इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

महिलांसाठी केवळ महिला चालक

ई-बाईकचा पर्याय निवडणाऱ्या महिला प्रवाशांना सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून केवळ महिला चालकाचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. चालकांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणे तसेच चालक व सहप्रवासी यांच्यासाठी विमा आवश्यक करण्यात आला आहे. प्रवाशांना व चालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे जलद निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीची यंत्रणा असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. या धोरणाविषयीची नियमावली प्रकाशित केली जाणार आहे.

वाहनचालकांची चारित्र्य पडताळणी

ओला, उबेरपाठोपाठ सरकारने ई-बाइक या अॅप आधारित वाहनाला राज्यात परवानगी दिली. मात्र यानंतर सहप्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागल्याने सरकारने अॅप आधारित वाहनांसाठी धोरण जाहीर केले आहे. धोरणानुसार आता वाहनचालकाची चारित्र्य पडताळणी होणार आहे. तसेच अॅप आधारित वाहनांसाठी ‘अॅग्रिगेटर’कडे सुरक्षा मानकांची पूर्तत करणारे अॅप/संकेतस्थळ असणे आवश्यक राहील. वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, चालकांची चारित्र्य पडताळणी करणे आवश्यक राहील

धोरणात आणखी काय?

● राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन कर माफ करण्यात आला आहे. तसेच नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा नूतनीकरण शुल्कातूनही माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ● राज्यामध्ये चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास करण्यात येणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक २५ किमी अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांची उभारली जाईल, अशी तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे.