मुंबई : वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील ९० एकर जागेपैकी ३०.१६ एकर भूखंड उच्च न्यायालयाकरिता नवीन संकुल उभारण्यसाठी देण्यात येणार आहे. या भूखंडापैकी ४.०९ एकर भूखंडावर गौतम नगर व समतानगर ही झोपडपट्टी वसलेली आहे. या झोपडीवासीयांचे मालाड तसेच कांदिवली येथे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाला ३१ कोटी ७५ लाख रुपये द्यावे लागणार होते. सरकारने हे शुल्क माफ केले असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हा भूखंड निशुल्क देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
वांद्रे शासकीय वसाहतीचा ३०.१६ एकर भूखंड उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी सहा टप्प्यांत हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. सहा टप्प्यांपैकी पहिल्या दोन टप्प्यांतील ९.६४ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील ४.०९ एकर जागेत गौतम नगर व समता नगर झोपडपट्टी आहे. ही जागा विकसित करण्यापूर्वी या अतिक्रमित झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यामधे रहिवासी व अनिवासी गाळेधारक असून त्यांना हटविण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने धोरण आखले आहे. त्यानुसार पुनर्वसनास पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकांना मालाड पूर्व व कांदिवली येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील २५४ सदनिका देण्यात येणार आहेत. या सदनिकांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणास ३१ कोटी ७५ लाख रुपये द्यावे लागणार होते. ही रक्कम सरकारकडून माफ करण्यात आली आहे. १३८ अनिवासी आणि ११६ निवासी गाळ्यांसाठी तसेच भूखंडावरील उर्वरित गाळेधारकांची पात्रता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या सदनिकांच्या व्यवस्थापनासाठीचा खर्चही माफ करण्यात आला असून ते गाळेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निशुल्क हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.
