मुंबई : बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, या आराखड्यात काही त्रुटी असल्याचा आरोप स्थानिक आदिवासी रहिवाशांनी केला आहे. दरम्यान, आराखड्याचा पुनर्विचार करावा, तसेच हरकती, सूचना नोंदविण्यासाठी मराठीतून अर्ज उपलब्ध करण्याची मागणी आरे, येऊर आणि राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील स्थानिक आदिवासींनी केली आहे.
आदिवासी हक्क संवर्धन समिती (सलग्न- श्रमिक मुक्ती संघ, आरे) आणि वन हक्क समिती ‘पी’ दक्षिण विभाग यांच्यातर्फे गुरुवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. आरे, राष्ट्रीय उद्यान परिसरात शतकानुशतके वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजावर विकासाच्या नावाखाली अन्याय सुरू असून त्यांचे संविधानिक हक्क पायदळी तुडवले जात आहेत, असा आरोप स्थानिक आदिवासींनी यावेळी केला.
राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या आराखड्यात अनेक त्रुटी आहेत. विशेष म्हणजे या आराखड्याबाबत हरकती, सूचना नोंदविण्यासाठी असलेला अर्जदेखील मराठीत नाही . त्यामुळे यावर आम्हाला स्थानिक म्हणून कोणतेही मत व्यक्त करता आलेले नाही, असे आदिवासी हक्क संवर्धन समितीचे अध्यक्ष दिनेश हबाले यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेपासून १०० मीटर ते चार किलोमीटरदरम्यानच्या परिसरात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा आराखडा तयार केला आहे. या आरखड्यावर हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी मुबंई महापालिकेने ३० दिवसांची मुदत दिली होती. काही दिवसांपूर्वी ही मुदत संपुष्टात आली. दरम्यान, केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये अधिसूचना जारी करून राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या सीमेपासून १०० मीटर ते चार किलोमीटरपर्यंतचा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर केला आहे.
याचा क्षेत्रीय आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाकडून समिती प्रमुख म्हणून महापालिका आयुक्तांची नेमणूक केली होती. त्यानंतर पालिकेने नियुक्त केलेल्या सल्लागाराने आराखडा तयार करून तो सार्वजनिक अभिप्रायासाठी प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने सूचना आणि हरकती मागविल्या होत्या.
स्थानिक आदिवासींचे म्हणणे काय ?
तांत्रिक व कायदेशीर स्वरूपाच्या दस्तऐवजाचा अभ्यास करून हरकती नोंदवण्यासाठी दिलेला कालावधी अत्यल्प असल्याचे आदिवासीचे म्हणणे आहे. पर्यावरणप्रेमींच्या मते, या आराखड्याच्या माध्यमातून आदिवासींना त्यांच्या भूमीतून हटवण्याचा आणि जंगलातील जमीन खासगी उद्योगपतींना देण्याचा डाव रचला गेला आहे. अनेक पाड्यांची नावे आराखड्यातून वगळली गेली असून काही ठिकाणी चुकीची नोंद केली गेली आहे. काही पाड्यांना “झोपडपट्टी” म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. नागरिकांनी मराठी मसुद्याची मागणी केल्यानंतरही पालिकेकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही. येऊरमधील काही नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यास विकास आराखडा विभागाने नकार दिल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. याचबरोबर मसुद्यात आदिवासी समाजाने सादर केलेल्या वैयक्तिक आणि सामुदायिक वनहक्क दाव्यांचा उल्लेख नाही, ज्यामुळे वनहक्क कायदा २००६ चे उल्लंघन होत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, मुंबई विकास आराखडा २०३४ मध्ये या पाड्यांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाही, आराखड्यात त्यांच्या नोंदी नाहीत. त्यामुळे नगरविकास व आदिवासी विकास विभागाने संयुक्तरित्या पाड्यांच्या सीमा निश्चित करून त्यांना ‘गावठाणा’चा दर्जा
