लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: हाफकिन महामंडळाची १ हजार ८२६ चौरस मीटर जागा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेअंतर्गत (आयसीएमआर) असलेल्या आंत्रविषाणु अनुसंधान केंद्राला (एनआयव्ही) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. मात्र त्यापूर्वी काही दिवस अगोदर त्याच जागेवर शेड बांधण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. अवघ्या काही दिवसांमध्ये एकाच जागेसंदर्भात जिल्हाधिकऱ्यांनी दोन निर्णय घेतल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयांचा हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळातील कर्मचारी संघटनेने निषेध केला आहे.
देशातील पोलिओच्या उच्चाटनात परळ येथील हाफकिन महामंडळाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. हाफकिनमध्ये निर्मिती केलेल्या पोलिओ लसींचा साठा ठेवण्यात येणाऱ्या गोदामांच्या १,८२६ चौरस मीटर जागेवर शेड बांधण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी महामंडळाला दिले होते. त्यानुसार महामंडळाने बांधकामाची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तिच जागा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेअंतर्गत (आयसीएमआर) असलेल्या आंत्रविषाणु अनुसंधान केंद्राला (एनआयव्ही) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना हाफकिन महामंडळाला अंधारात ठेवण्यात आल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे. अवघ्या काही दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकाच जागेसंदर्भात दोन वेगवेगळे निर्णय घेतल्याने महामंडळातील कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा… “तुम्ही माणूस म्हणून भणंग आणि कफल्लक आहात, कारण…”, सुषमा अंधारेंचं नीलम गोऱ्हेंना खुलं पत्र
दरम्यान, राज्य सरकारने यापूर्वी टाटा रुग्णालयाला हाफकिन महामंडळाची ५ एकर जागा अशाच प्रकारे दिली होती. राज्य सरकार येथील थोडीथोडी जमीन केंद्र सरकारच्या उपक्रमांना देऊन हाफकिन महामंडळ संपविण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
