मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने एका निवृत्त कर्मचारी महिलेची ग्रॅच्युईटी थकवल्यामुळे तिला आता ग्रॅच्युईटी आणि त्यावर ९ लाख रुपये व्याज द्यावे लागले आहे. या महिलेने महापालिका प्रशासनाविरोधात न्यायालयीन लढा दिला होता व त्यात महिलेच्या बाजूने निकाल लागला. श्रीमंत महानगरपालिकेला या महिलेला व्याजासह ग्रॅच्युईटी द्यावी लागली आहे. या महिलेला १६ लाख रुपये ग्रॅच्युईटी आणि ९ लाखाचे व्याज पालिका प्रशासनाने अदा केले आहे. या प्रकरणामुळे मुंबई महापालिकेतील अन्य कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई महापालिका सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखली जात असली तरी या महापालिकेचा निधी विविध मार्गाने खर्च होत आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अनेक वेळा महापालिकेलाच भुर्दंड सोसावा लागतो. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवृत्त मुख्य लिपिक सुजाता जाधव यांची ग्रॅच्युइटीची रक्कम मुंबई महापालिका प्रशासनाने रोखून धरली होती. या महिलेविरोधात एक चौकशी सुरू असल्यामुळे प्रशासनाने त्यांचे निवृत्ती वेतने व ग्रॅच्युईटी अन्य उपदान राखून ठेवले होते.
महिलेने निवृत्त झाल्यानंतर सुमारे दहा – बारा वर्षांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाच्या आधारे कामगार न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे या महिलेला ग्रॅच्युईटी व त्यावर व्याज देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार या महिलेला १६ लाख रुपये ग्रॅच्युईटी व त्यावर ९ लाख रुपये व्याज मुंबई महापालिका प्रशासनाने नुकतेच दिले.
१० टक्क्यांप्रमाणे ९ लाख रुपये व्याज
अधिवक्ता प्रकाश देवदास आणि अधिवक्ता विदुला पाटील यांनी त्यांचा खटला कामगार न्यायालयात नेला. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने युक्तिवाद मान्य केला. निवृत्तीनंतर ३० दिवसांच्या आत ग्रॅच्युइटी न दिल्यास १० टक्के व्याज देणे बंधनकारक आहे आणि प्रलंबित चौकशीमुळे ती थांबवता येणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जाधव यांना आता १० टक्के व्याज मिळाले असून ते नऊ लाख रुपये इतके आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याविरोधात चौकशी सुरू असली तरी त्याची अन्य देणी थांबवता येतात, पण ग्रॅच्युईटी थांबवता येत नाही. या मुद्द्यावर त्यांना न्याय मिळाल्याची माहिती प्रकाश देवदास यांनी दिली.
सार्वजनिक निधीचा अपव्यय
याप्रकरणात महिलेला न्याय मिळाला असला तरी व्याजाची जी रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीतून दिली. त्यामुळे सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय झाला आहे, असा आरोप देवदास यांनी केला आहे. या निर्णयाची जबाबदारी कोणाची ? चुकीचा सल्ला देणाऱ्या अथवा चुकीच्या समजुतीवरून ग्रॅच्युइटी थांबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडूनच ही रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी देवदास यांनी केला आहे. तसेच आतापर्यंत अशाच प्रकारच्या विविध प्रकरणात ५० लाख रुपयांपर्यंत व्याज मुंबई महापालिकेने निष्कारण दिल्याचेही मत देवदास यांनी व्यक्त केले आहे.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्क वेळेत द्यावेत
मुंबई महापालिकेतील असे शेकडो कर्मचारी अजूनही निवृत्तीनंतर व्याजाच्या हक्कापासून वंचित आहेत, किरकोळ कारणांमुळे ग्रॅच्युइटी थांबवली जाते. ग्रॅच्युइटी थकवली तर त्यावर व्याज देणे अनिवार्य आहे. मात्र काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे वा कायद्याच्या चुकीच्या समजुतीमुळे ग्रॅच्युईटी थकवली जाते व त्यावर व्याज देण्यास मात्र टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे नियमांचे पालन करून निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्क वेळेत द्यावे, अन्यथा अशा प्रकरणांत पुन्हा पुन्हा सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय होत राहील, असे मत देवदास यांनी व्यक्त केले.
