आयसीआयसीआय बँक कर्ज गैरव्यवहाराप्रकरणी व्हिडिओकॉन समूहाचे सर्वेसर्वा वेणूगोपाळ धूत यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेली अटक कायद्यानुसार असल्याचे विशेष न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच अटकेला आव्हान देणारा धूत यांचा अर्ज फेटाळून लावला.

हेही वाचा- मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी हैदराबादला जाण्याची परवानगी द्या; वरवरा राव यांची उच्च न्यायालयात याचिका

आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना सीबीआयने २४ डिसेंबर रोजी अटक केली होती. त्यानंतर तीन दिवसांनी २७ डिसेंबर रोजी धूत यांनाही अटक करण्यात आली होती. कोचर दाम्पत्याने त्यांच्या अटकेला आणि त्यानंतर सुनावण्यात आलेल्या कोठडीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. तर धूत यांनी अटकेला विशेष सीबीआय न्यायालयातच आव्हान देत तातडीच्या सुटकेची मागणी केली होती. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. आर. पुरवार यांनी धूत यांच्या अर्जावर गुरुवारी निर्णय देताना त्यांना सीबीआयने केलेली अटक कायद्यानुसारच होती, असे स्पष्ट केले. तसेच त्यांचा अटकेला आव्हान देणारा अर्ज फेटाळला.तत्पूर्वी, कोचर दाम्पत्याच्या अटकेनंतर तपास अधिकाऱ्यांनी दबावाखाली आपल्याला अटक केल्याचा दावा धूत यांच्यावतीने करण्यात आला.

हेही वाचा- मुंबईमध्ये आढळले गोवरचे १० नवे रुग्ण

धूत कदाचित माफीचा साक्षीदार होतील, अशी भीती कोचर यांना होती, कोचर दाम्पत्याने त्यांच्या पहिल्या सीबीआय कोठडीतील चौकशीदरम्यान आपल्याला अटक केली, धूत यांना का नाही ? असा प्रश्नही उपस्थित केला होता. त्यामुळे धूत यांच्या अटकेसाठी तपास अधिकाऱ्यांवर दबाव होता, असा दावा धूत यांच्या वतीने युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला. तर धूत यांची अटक आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच केल्याचा दावा सीबीआयतर्फे करण्यात आला व धूत यांच्या अर्जाला विरोध करण्यात आला.न्यायालयानेही धूत यांचा युक्तिवाद अमान्य केला व त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

हेही वाचा- वडाळ्यात शिक्षिकेची अल्पवयीन मुलास बेदम मारहाण; मारहाणीचा व्हिडियो व्हायरल

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

\कोचर दाम्पत्याला घरगुती जेवण नाहीचकोचर दाम्पत्याने घरगुती जेवण, झोपण्यास गादी-पलंग आणि खुर्ची उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून आवश्यक तो आहार उपलब्ध करावा, असे आदेश न्यायालयाने कारागृह अधिकाऱ्यांना दिले.