दुग्ध विकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सप्टेंबरपासून मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पावले

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-१ मध्ये मराठवाडा व विदर्भातील केवळ ११ जिल्ह्यांचा समावेश होता. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी आठ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून, एकूण १९ जिल्ह्यांत प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार आहे. उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ गायी, म्हशींचे वितरण करणे. उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या भ्रूणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे अनुदान तत्वावर वाटप करणे. दुधाळ जनावरांना दर्जेदार पशुखाद्य, चारा उपलब्ध करून देणे आणि उत्पादीत दुधावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम प्रकल्पांतर्गत केले जाणार आहे.

प्रकल्पाची एकूण किंमत ३२८ कोटी ४२ लाख इतकी आहे. त्यापैकी १७९ कोटी १६ लाख हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे. तर अनुदान स्वरुपात सरकारचा हिस्सा १४९. १३ कोटी रुपये इतका आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी) आणि मदर डेअरी यांच्या सहकार्याने राबविला जाणार आहे.

प्रकल्पात विदर्भातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम तर मराठवाड्यातील नांदेड, जालना, धाराशिव, छत्रपती संभाजी नगर, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या तीन वर्षांच्या (२०२५ ते २०२७) कालावधीत १९ जिल्ह्यांत १३ हजार ४०० दुधाळ गाई आणि म्हशींचे वाटप करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहणार असून, जिल्हा प्रकल्प अधिकारी याची अंमलबजावणी करतील.

उदगीर येथे दूध प्रक्रिया प्रकल्प

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत नागपूर येथे दूध प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील दूध नागपूर येथे पाठवावे लागत आहे. त्यासह काही दूध हैदराबादला पाठविले जाते. मराठवाड्यातील दुधावर मराठवाड्यातच प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धन आणि रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. त्यासाठी उदगीर येथे विभागाची जागा राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सध्या मराठवाडा आणि विदर्भात जेमतेम पाच लाख लिटर दूध संकलन होते, ते किमान दुप्पट करण्याचा उद्देश आहे.

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ साठीच्या अनुदानाचा पहिला हप्त्यापोटी सुमारे ३८ कोटी रुपयांच्या वितरणाला वित्त विभागाकडून ऑगस्टअखेरपर्यंत मान्यता मिळेल. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांसाठी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होईल. – डॉ. एन. रामास्वामी, सचिव, पशूसंवर्धन आणि दुग्धविकास