ओबीसी समाजाचा १० तारखेला नागपूरमध्ये मोर्चा; मुख्यमंत्र्यांबरोबरील बैठक निष्फळ

राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत २ सप्टेंबर रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द करावा. तसेच २०१४ पासून दिलेली कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र याची श्वेतपत्रिका काढावी या मागण्यांसाठी येत्या १० ऑक्टोबर रोजी नागपूरात महामोर्चा काढण्याचा इशारा ओबीसी संघटनांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आज ओबीसी संघटनांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री तथा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार, खासदार प्रशांत पडोळे, आमदार परिणय फुके, विकास ठाकरे, मुख्य सचिव राजेश कुमार तसेच सबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

कोणत्याही समाजावर अन्याया होणार नाही ही सरकारची भूमिका असून सर्व निर्मय नियमाला धरुनच घेतले जात असल्याचे सांगून फडणवीस यांनी महाज्योती संस्थेला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, याच महिन्यात १५०० कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. ओबीसींसाठी ६३ वसतिगृहे तयार केली आहेत. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या सर्व योजना या इतर मागास प्रवर्गातील महामंडळांना लागू केल्याचे सांगितले.

मराठवाडा हा एकमेव प्रदेश होता, जिथे इंग्रजांचे नव्हे, तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे तेथील नोंदींवर आधारित हैदराबाद गॅझेट ग्राह्य धरले आहे. जो कुणबी आहे, त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयात कायद्याचे संपूर्ण पालन करण्यात आले असून, केवळ लग्न किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळेल, ही भीती निराधार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले असून, राज्यातील सर्व योजनांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी तिच्याकडे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील उपजातीसाठी अनेक महामंडळ तयार करण्यात आली आहेत.या महामंडळांना भाग भांडवल दिल्याचे सांगत फडणवीस यांनी ओबीसी नेत्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तसेच राज्यातील पूरपरिस्थिती लक्षात घेता १० ऑक्टोबरचा मोर्चा मागे घेण्याची विनंती फडणवीस यांनी शिष्टमंडळास केली.

तर कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना इतरांच्या हक्कांना धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. खोटे दाखले देणे हा गुन्हा आहे. अशा सर्व प्रकरणांवर कायदेशीर कारवाई होईल असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तर कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, हीच आमची भूमिका असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
ओबीसी संघटना महामोर्चावर ठाम

सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार आहे.हा शासन निर्णय रद्द करावा तसेच २०१४ पासून दिलेली कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र याची श्वेतपत्रिका काढावी या दोन मागण्या ओबीसी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. त्यावर सरकारने कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने १० ऑक्टोबर रोजी नागपूरात महामोर्चा होणारच असा निर्णय ओबीसी संघनांनी घेतल्याची माहिती काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

सरकारच्या निर्णयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. गावपातळीवर अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून प्रमाणपत्र तयार केली जात आहेत, यंत्रणांवर दबाव टाकून प्रमाणपत्र बनवली जात आहेत.मराठवाड्यात दोन समाजात वितुष्ट निर्माण झाले आहे. राज्यात द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या गतीने जातप्रमाणपत्र वाटली जात आहे त्यातून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व राहणार नाही अशी भितीही संघटनांनी व्यक्त केली.