कचरा व्यवस्थापन करण्याबाबत वारंवार सूचना देऊनही कोणताही प्रतिसाद न देणाऱ्या आणखी चार सोसायटय़ांविरोधात महानगरपालिकेने पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. याआधीच १३ सोसायटय़ांवर पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली असून इतर १०७४ सोसायटय़ांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित खटल्यांसाठी न्यायालयात आठवडय़ातून एक दिवस राखून ठेवण्यासाठी विनंती करावी, अशा सूचना आयुक्तांनी विधि खात्याला दिल्या आहेत.
२० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायटय़ा किंवा उपाहारगृहांना त्यांच्या स्तरावर कचरा वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक आहे. एमआरटीपी कायद्यानुसार १७ सोसायटय़ांवर पोलिसात तक्रार करण्यात आली असून ९५ सोसायटय़ांविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
- वर्ष २००७ नंतरच्या इमारतींनी गांडूळ खतासाठी राखीव जागेचा इतर उपयोग केल्यास एमआरटीपी कायदा १९६६ नुसार ‘चेंज ऑफ युझर’अंतर्गत कारवाई. १ महिना ते तीन वर्षे कारावास. कचरा करणाऱ्यांवर दहा हजार रुपये दंड. व दर दिवशी १०० रुपयांचा दंड.
- महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत नियम ५३ (१)नुसार राखीव जागेचा वापर इतर कारणांसाठी केल्यास एक महिन्याची नोटीस पाठवता येते. एमआरटीपी नियम ५३ (७) नुसार एक महिना ते तीन वर्षे कारावास, दोन ते ५ हजार रुपये दंड.
- महापालिका अधिनियम १८८८ अंतर्गत नियम ३४७ (ए) नुसार आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय इमारतीच्या मूळ आराखडय़ात राखीव असलेला भाग इतर कारणांसाठी वापरल्यास नोटीस पाठवावी. यासाठी एक महिना ते एक वर्षे कारावास व पाच ते २५ हजार रुपये दंड.
