भेंडी बाजारस्थित आरएमसी प्रकल्पाचे काम सायंकाळी सहानंतर बंद; एमपीसीबीचा उच्च न्यायालयात दावा

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपाची दखल घेऊन म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. या प्रकल्पाच्या परवानगीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे, या निर्णयालाही आव्हान द्यायचे असून त्यानुसार सुधारित याचिका करू देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाकडे केली गेली. ती न्यायालयाने मान्य केली.

हा आरएमसी प्रकल्प सायंकाळी सहानंतरही सुरू असल्याच्या स्थाानिक रहिवासी मुहम्मद मर्चट यांनी केलेल्या दाव्याची उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी गंभीर दखल घेतली. तसेच, हा आरएमसी प्रकल्प निर्धारित वेळेनंतरही सुरू असतो का? प्रकल्पाला अचानक भेट देऊन पडताळणी करा, असे आदेश एमपीसीबीने दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सायंकाळच्या वेळी प्रकल्पाला अचानक भेट देण्यात आली. तथापि, प्रकल्प त्यावेळी बंद होता, असे एमपीसीबीच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, प्रकल्प सायंकाळी सहानंतरही सुरूच असतो आणि त्याबाबतची छायाचित्रे सादर करू शकतो, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

प्रकरण काय ?

सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टतर्फे (एसबीयूटी) भेंडी बाजारचा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यासाठी परिसरात आरएमसी प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी ट्रस्टने कंत्राटदाराच्या नावे १४ मार्च २०२२ रोजी संमतीपत्र काढले होते. त्या संमतीपत्राच्या वैधतेला स्थानिक रहिवासी मोहम्मद शरीफ झमीरुल्ला खान यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, हा प्रकल्प सायंकाळी सहानंतरही सुरू असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने याचिकेद्वारे केला आहे.

याचिकाकर्त्यांचा दावा

हा प्रकल्प एका शाळेजवळ आहे. तसेच, विकास नियंत्रण नियम (डीसीआर) आणि प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करून या प्रकल्पाला निवासी क्षेत्रात परवानगी देण्यात आल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे. याचिकाकर्त्याचे घरही या आरएमसी प्रकल्पाजवळच असून प्रकल्पाचे काम सायंकाळनंतरही सुरू असते. परिणामी, परिसरात ध्वनी आणि वायू प्रदूषण होत असून त्याच्या ७२ वर्षाच्या अंथरूणाला खिळलेल्या आईसह त्याच्या मुलांनाही त्यामुळे अनेक अडचणी येतात. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने संबंधित यंत्रणांकडे अनेकदा तक्रारीही केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.