उच्च न्यायालयाचे आदेश; जनतेच्या पैशाचा अपव्यय भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणुकीसंदर्भात अधिसूचना जाहीर करण्यास मनाई केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद लक्ष्मण गुडधे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांनी वरील निर्णय दिला. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी म्हणजे एप्रिल २०१४ मध्ये भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक झाली होती. भाजपचे नाना पटोले हे विजयी झाले होते. मात्र, ८ डिसेंबर २०१७ ला संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे येथे पोटनिवडणुकीची शक्यता आहे. या मतदारसंघात २०११च्या जनगणनेनुसार २१ लाख ९० हजार १० मतदार आहेत. २०१४ मध्ये मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी सहा कोटी २८ लाख ८६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. आता पुन्हा निवडणूक झाल्यास त्यापेक्षा अधिक खर्च होईल. शिवाय दीड वर्षांने पुन्हा सर्वसाधारण निवडणूक आहे. त्यामुळे दीड वर्षांत दोनदा निवडणुकीचा खर्च करून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होईल. त्यामुळे पोटनिवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी विनंती गुडधे यांनी त्यांच्या याचिकेद्वारे केली होती. १ मार्चला न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून दोन आठवडय़ात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रकरणावर आज गुरुवारी पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी आयोगाने पुन्हा वेळ मागितला. न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्यासाठी आयोगाला वेळ देत पोटनिवडणुकीची अधिसूचना जाहीर करण्यास मनाई केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली. दरम्यान यामुळे आता पालघर लोकसभा तसेच पलूस-कडेगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीबाबत उत्सुकता आहे.
