सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तीच्या संपत्तीचा लेखाजोखा जाहीर केला आहे. देशभर न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रशासनही न्यायमूर्तीची संपत्ती जाहीर करणार का?, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. आपल्या देशात न्यायपालिका स्वतंत्र आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत न्यायाधीशांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीश आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीवर आरोप झाल्यानंतर चौकशी करण्यात येते. आजही न्यायपालिकेच्या अंतर्गत अनेक न्यायाधीश आणि न्यायमूर्तीची चौकशी सुरू असेल. अनेकजण या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेही असतील. काही न्यायाधीशांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे न्यायपालिका बदनाम होते. न्यायपालिकेची प्रतिमा मलिन होत आहे. ही परिस्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने होणाऱ्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आणि न्यायपालिकेवरील लोकांचा विश्वास कायम राहावा, याकरिता न्यायपालिकेतील न्यायाधीशांनी पारदर्शकपणे काम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचलून न्यायमूर्तीना संपत्ती जाहीर करण्याच्या सूचना केल्या. स्वत: पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तीची संपत्ती संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानेही सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे आपल्या खंडपीठातील न्यायामूर्तीच्या संपत्तीचा लेखाजोखा संकेतस्थळावर टाकला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीची संपत्ती अद्याप संकेतस्थळावर जाहीर झालेली नाही. ६६ न्यायमूर्ती मुंबई उच्च न्यायालय देशातील सर्वाधिक जुन्या न्यायालयांपैकी एक आहे. या न्यायालयाला देशात अनन्यसाधारण महत्व आहे. या न्यायालयाअंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा हा राज्य, दादरा आणि नगर हवेली व दमन आणि दिव हे केंद्रशासित प्रदेश येतात. पणजी, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे खंडपीठे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूतीर्ंसह एकूण ६६ न्यायमूर्ती आहेत. या न्यायालयाच्या प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता येण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची संपत्ती संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येईल का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयातील प्रत्येक न्यायमूर्ती आपल्या संपत्तीची माहिती आपल्या पीठाच्या मुख्य न्यायमूर्तीकडे सादर करतात. ती माहिती देशाच्या सरन्यायाधीशांना सादर करण्यात येते. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर संबंधिताने सादर केलेल्या संपत्तीच्या माहितीवरून चौकशी करण्यात येते. यात न्यायमूर्तीच्या संपत्तीत मोठी तफावत आढळल्यास कारवाई होते, परंतु न्यायमूर्तीनी सादर केलेल्या संपत्तीच्या माहितीचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून कदाचित त्यांची संपत्ती संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येत नसावी. - न्या. जे. एन. पटेल, माजी मुख्य न्यायमूर्ती, कोलकाता उच्च न्यायालय.
