मंगेश राऊत वाढती महागाई लक्षात घेता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात घटस्फोटित महिलेला मंजूर केलेल्या पाच हजार रुपयांच्या पोटगीत दरवर्षी १० टक्के रक्कम वाढवून देण्याचे आदेश तिच्या पतीला दिले. या आदेशामुळे अनेक घटस्फोटित महिलांनाही दिलासा मिळू शकतो. रवीश आणि स्वाती (नावे बदललेली) यांचा १२ वर्षांपूर्वी विवाह झाला. त्यांना ११ वर्षांची मुलगी आहे. वैवाहिक जीवनात त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आणि त्यांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. अमरावतीच्या कौटुंबिक न्यायालयाने २५ एप्रिल २०१४ रोजी त्यांना घटस्फोट मंजूर केला. मुलीचा ताबा स्वाती यांना मिळाला. त्यावेळी न्यायालयाने स्वाती यांना पाच हजार रुपये आणि मुलीसाठी तीन हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली होती. दरम्यान, महागाई वाढत असल्याने स्वाती यांनी पोटगीत वाढ करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. कौटुंबिक न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली. त्यानंतर स्वातीने आपल्या मुलीसह उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका केली. स्वाती यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्यापुढे सुनावणी झाली. दिवसेंदिवस अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत काही वर्षांपूर्वी मंजूर केलेल्या पोटगीच्या पैशातून उदरनिर्वाहासाठी येणारा खर्च भागवणे कठीण जात असल्याचा दावा स्वाती यांनी केला. दुसरीकडे स्वाती दरमहा सात हजार रुपये कमावत असून त्यांची वडिलोपार्जित शेती आहे. यातून त्यांचा उदरनिर्वाह होतो. त्यामुळे पोटगीत वाढ करण्याची गरज नाही, असा दावा रवीश यांनी केला. पण सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्वाती यांच्याकडे उत्पन्नाचे स्रोत असल्याने पोटगी वाढवून देण्यास नकार दिला. पण, महागाईचा विचार करता पतीने दरवर्षी पत्नीला १० टक्के पोटगी वाढवून द्यावी, असे आदेश दिले. * महागाई वाढत असल्याने पोटगीत वाढ करण्याची विनंती घटस्फोटित स्वाती यांनी कौटुंबिक न्यायालयात केली होती. * कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळली त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. * उच्च न्यायालयाने महागाईवाढीचा मुद्दा विचारात घेऊन पोटगीच्या रकमेत दरवर्षी १० टक्के वाढ करण्याचा आदेश दिला.
