22 September 2020

News Flash

‘सर्वासाठी घर’ योजना तांत्रिक अडचणीत अडकली

बांधकाम नकाशे मंजूर होत नसल्याने लाभार्थ्यांना फटका

बांधकाम नकाशे मंजूर होत नसल्याने लाभार्थ्यांना फटका

नागपूर : बांधकाम नकाशे मंजुरीत तांत्रिक अडचणी येत असल्याने ‘सर्वासाठी घर’ योजनेतून  वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे  एकही घरकूल बांधले गेले नाही. परिणामी, या योजनेच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सरकारच्या ‘सर्वासाठी घर’ या योजनेत चार घटकांचा समावेश आहे. त्यात पहिला घटक झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करणे (एसआरए),  दुसरा घटक कर्ज संलग्न व्याज अनुदान योजना, तिसरा घटक खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती आणि चौथा घटक वैयक्तिक घरकूल बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांस प्रत्यक्ष अनुदान देणे आदींचा समावेश आहे. या योजनांची अंमलबजावणी महापालिकेतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ( एसआरए) मार्फत केली जाते.

पंतप्रधान आवास योजनेतील चौथ्या घटकांतर्गत ज्यांचा स्वमालकीचा भूखंड आहे, त्यांना घरकूल बांधण्यासाठी राज्य शासनाकडून एक लाख व केंद्र शासनाकडून एक लाख ५० हजार रुपये, असे एकूण अडीच लाखांचे अनुदान दिले जाते. यासाठी महापालिका क्षेत्रातील ११२८ नागरिक पात्र ठरले आहेत. यापैकी ११३ लाभार्थीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य शासन व केंद्र शासनाने मंजूर केला. लाभार्थीसाठी राज्य शासनाच्या १ लाखाच्या अनुदानातील पहिल्या टप्प्यांचे ४० टक्के अनुदान (प्रत्येक लाभार्र्थीस ४० हजार रुपये) असे एकूण ४५ लाख २० हजार रुपये महापालिकेला मिळाले. परंतु, तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांचे वाटप प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांस अजून झालेले नाही.

मालकी पट्टा व रजिस्ट्री प्राप्त झालेले झोपडपट्टीवासीही या घटकातील अनुदानासाठी पात्र आहेत. शहरातील असे २५० पट्टेधारक व ६०० इतर  लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव अनुदानासाठी शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत.

पहिल्या टप्प्यातील अनुदान मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांपुढे बांधकाम नकाशा मंजुरीची तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे.  त्यांचे ३० चौ. मी. पर्यंतचे बांधकाम नकाशे मंजूर होणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेक पात्र लाभार्थीचे घर  मंजूर नसलेल्या लेआऊटमध्ये असल्याने त्यांचे नकाशे मंजूर होत नाहीत. त्यामुळे अनेक लाभार्थी अनुदान मंजूर होऊनही घरकुलांपासून वंचित आहेत.

दरम्यान, तांत्रिक बाबीचे कारण पुढे करून लाभार्थीची अडवणूक करू नये. ज्यांच्याकडे घराच्या जमिनीची कागदपत्रे व रजिस्ट्री आहे, त्या सर्वाचे नकाशे प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी विशेष बाब म्हणून मंजूर करावेत, अशी मागणी शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक, डॉ. दिलीप तांबटकर, रामलाल सोमकुंवर, नितीन मेश्राम, राजकुमार वंजारी, रामदास उईके व शैलेंद्र वासनिक यांनी केली आहे.

*   शासनाकडून अनुदान –  २ लाख ५० हजार

*   पात्र लाभार्थी – ११२८

*  पहिल्या टप्प्याचे प्राप्त  अनुदान – ४० टक्के

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 22, 2020 1:05 am

Web Title: home for all scheme stucked into technical difficulties zws 70
Next Stories
1 महापौर-आयुक्तांकडून दुसऱ्या दिवशीही धडक कारवाई
2 डॉ. गंटावारांकडून एलेक्सिस प्रकरणात तडजोडीचा प्रयत्न!
3 दाम्पत्याकडून महिलेचे लैंगिक शोषण
Just Now!
X