उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश त्वरित कारवाईचे पोलिसांना आदेश शहरात अवैध होर्डिग्ज लावणाऱ्यांविरुद्ध आदेश देऊनही कारवाई होत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करून आता अवैध होर्डिग्जविरुद्ध कारवाई केल्यानंतर दंड भरणाऱ्यांचे छायाचित्र काढून त्यांचा अहवाल महापालिकेने तयार करावा. तसेच दंडाच्या पावतीसह पोलिसांत तक्रार द्यावी म्हणजे न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यास पोलिसांना मदत होईल. पोलिसांनीही महापालिकेचे अधिकारी तक्रार देण्यास आल्यानंतर ताबडतोब कारवाई करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. विविध सण, उत्सव आणि हिवाळी अधिवेशन काळात शहरात मोठय़ा प्रमाणात अवैध होर्डिग्ज लावण्यात येतात. त्यामुळे महापालिकेचा महसूल बुडतो. शिवाय शहराचे विद्रूपीकरण होते. अशा अवैध होर्डिग्जवर महापालिकेने कारवाई करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने वरील आदेश दिले. यावेळी महापालिकेने सांगितले की, गेल्या वर्षभरात १ हजार ९४४ अवैध होर्डिग्ज पाडण्यात आले. त्यांच्याकडून २ लाख १५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. होर्डिग्ज लावणाऱ्यांमध्ये ७८६ संस्था व व्यक्तींची नावे समोर आली. त्यापैकी ८६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून २१ जण हे पुन्हा-पुन्हा होर्डिग्ज लावणारे आहेत. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. ७८६ संस्था व व्यक्तींनी अवैध होर्डिग्ज लावल्याचे उघड झाले असताना केवळ ८६ जणांविरुद्धच गुन्हा का? असा सवाल केला. महापालिकेची कारवाई ही पक्षपाती असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्वाविरुद्ध गुन्हे दाखल व्हावेत, अशी विनंती केली. त्यावर महापालिकेने सांगितले की, महापालिकेचे अधिकारी पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांना दोन ते तीन तास थांबावे लागते. त्यामुळे गुन्हे दाखल करण्यास विलंब होतो. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेने दंड भरण्यासाठी येणाऱ्यांची छाचाचित्र घ्यावीत आणि अहवाल तयार करावा. तसेच महापालिकेच्या तक्रारीवर पोलिसांनी ताबडतोब कारवाई करावी, असे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
