News Flash

भोजन कंत्राट वाटपात राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप?

कमी दरात भोजन पुरवठय़ास कंत्राटदार अनुत्सुक

कमी दरात भोजन पुरवठय़ास कंत्राटदार अनुत्सुक; आमदार निवासातील गोंधळाचे खरे कारण

नागपूर : करोना रुग्णासाठी तयार केलेल्या विविध विलगीकरण केंद्रात भोजन पुरवठादार कंत्राटदार नियुक्त करताना सत्ताधारी पक्षाचे नेते हस्तक्षेप करीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान, भोजन पुरवठादारांसाठी निर्धारित केलेले दर कमी असल्याने अनेक प्रमुख पुरवठादारांनी हे काम करण्यास नकार दिला आहे.

शहरात एकूण २४ ठिकाणी संशयित करोना रुग्णांसाठी विलगीकरण केंद्र तयार केले आहेत. त्यापैकी आमदार निवास, व्हीएनआयटी वसतिगृह, सिम्बॉयसिस व पाचपावलीतील पोलीस वसाहत ही प्रमुख केंद्रे आहेत.

रुग्णांना मिळणाऱ्या भोजनाबाबत आमदार निवासातील संशयितांनी संताप व्यक्त केला आहे. दोन दिवसांपासून यात भर पडत असून पोलिसांना पाचारण करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भोजन कंत्राटदार नेमताना प्रशासनावर राजकीय दबाव आणला जातो. विशिष्ट नेत्यांच्या संपर्कातील कंत्राटदारांना प्राधान्य दिले जाते. यामुळेच भोजनाचा दर्जा निकृष्ट  राहतो. आमदार निवासातील कंत्राटदार बदलण्यात आला. नवा कंत्राटदार सेवा देण्यास समर्थ नाही, त्याचा फटका तेथील लोकांना बसतो आहे. चहा,नास्ता आणि जेवण वेळेत मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. या संदर्भात पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

कंत्राटदारांची अडचण

सध्या टाळेबंदी आहे. कंत्राटदाराला कामासाठी माणसे मिळत नाही. जास्त पैसे देऊन त्यांना बोलवावे लागते. शिवाय रुग्णांना भोजन द्यायचे म्हणजे सर्व निकष पूर्ण करायचे असतात. त्यामुळे एका थाळीचे दर थोडे जास्त होते. मात्र प्रशासनाकडून याचा विचार केला जात नाही, असे एका कंत्राटदाराने सांगितले.

दराचे गौडबंगाल

विलगीकरण केंद्रामध्ये जेवण, नास्ता व चहा पुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आमदार निवासात यापूर्वी जो कंत्राटदार होता त्याला एका रुग्णामागे ३०० ते ४०० रुपये याप्रमाणे पैसे दिले जात होते. मात्र त्याला बदलवून दुसरा कंत्राटदार निम्म्या पैशात नेमण्यात आला.  त्याच्याकडून निकृष्ट दर्जाचे भोजन देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. दरम्यान, मोठय़ा प्रमाणात संशयित असलेल्या केंद्रावर भोजन पुरवठा करण्यासाठी मोठय़ा व अनुभवी कंत्राटदाराची गरजआहे. मात्र त्यांनी या कामासाठी जास्त पैसे मागितले. ते देण्याची तयारी प्रशासनाने दाखवली  नाही. त्यामुळे त्यांनी काम करण्यास नकार दिला.

‘‘शहरातील विलगीकरण केंद्रामध्ये भोजन पुरवठा करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या  होत्या. ४३  कंत्राटदारांनी त्यात भाग घेतला. प्रशासनाने निर्धारित केलेले दर अतिशय कमी आहेत. प्रती व्यक्ती ६०० रुपये प्रमाणे आम्ही प्रस्ताव दिला होता. मात्र तो नाकारण्यात आला. दोन वेळेचे जेवण, नास्ता व चहा १६० ते १८० रुपयात देणे शक्य नाही. त्यामुळे आम्ही हे काम करण्यास नकार दिला.’’

– सुधीर राऊत, जगदंबा कॅटर्स.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 13, 2020 1:23 am

Web Title: interference of political leaders in distribution of food contracts zws 70
Next Stories
1 ‘विलगीकरण केंद्रांमध्ये स्वच्छतेसह मूलभूत सुविधा द्या’
2 अंबाझरी जैवविविधता उद्यानाला आग
3 भ्रमणध्वनी व्यावसायिकांना पन्नास कोटींचा फटका
Just Now!
X