विकासकांच्या जमिनी रहिवासी क्षेत्र घोषित; गैरव्यवहार झाल्याची शंका नागपूर शहरालगत विकासकांनी घेऊन ठेवलेल्या शेकडो एकर जमिनी राज्य सरकारने मेट्रो रिजन आराखडय़ात रहिवासी क्षेत्र म्हणून घोषित केल्या आहेत. त्यामुळे नागपूर मेट्रो रिजनचा आराखडा बिल्डर धार्जिणा ठरला आहे. गेल्या आठवडय़ात नागपूर मेट्रो रिजनच्या आराखडय़ास शासनाने मंजुरी दिली. यामध्ये प्रस्तावित मुसद्यामध्ये कृषी क्षेत्र म्हणून दर्शवण्यात आलेले अनेक भूखंड अंतिम आराखडय़ात रहिवासी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. अंतिम आराखडय़ानुसार ९८३ जमीनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यातील ४० टक्के जमीन विकासक किंवा त्यांच्याशी संबंधित लोकांची आहे. कृषी क्षेत्राला रहिवासी क्षेत्र करताना नियमांना सोईप्रमाणे वाकवण्यात आले आहे. विकासकांच्या जमिनी कृषी क्षेत्रातून वगळण्यासाठी मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचे मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. रहिवासी क्षेत्र करवून घेण्याची आणि यासाठी आर्थिक व्यवहार करण्याची सोय विकास आराखडय़ात करण्यात आली आहे. आक्षेप घेण्यात आलेल्या ९८३ प्रकरणात अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणात यापुढे बदल करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले, पण याशिवाय २८५ जमीन प्रकरणात अजूनही फेरबदल करण्याची सोय आहे. त्यासाठी पाच फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. ही तरतूद नगरविकास खात्याच्या संचालक पातळीवर करण्यात आली असून यामागचा उद्देशही विकासकांना फायदा पोहोचवण्यासाठीच करण्यात आल्याचीही सध्या चर्चा आहे. यातून गैरव्यवहाराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मेट्रो रिजनचा विकास आराखडा सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला होता. त्यावर आलेल्या आक्षेपांचा पाऊस लक्षात घेता सरकार या सर्वाचे समाधान कसे करणार याबाबत शंका घेतल्या जात होत्या. मात्र, सुरुवातीपासूनच सरकारची याबाबतची भूमिका ही विकासक, बिल्डरधर्जिणे किंवा राजकीय पाठबळ असणाऱ्यांना अनुकूल अशीच होती. अंतिम आराखडय़ात त्याचे प्रतिबिंब उमटले, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहेत. प्रास्तावित इतकाच अंतिम आराखडाही वादग्रस्त ठरल्याने यावर पुन्हा वादंग होण्याची शक्यता आहे. बावनकुळेंच्या मतदारसंघाला दिलासा मेट्रो रिजन आराखडय़ातून ‘उत्तर झोन ब’ वगळण्यात आला आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मतदारसंघातील २० गावांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे मेट्रो रिजनमधील कोराडी, खापरखेडा, वलनी, महादुला हे विकसित होत असलेल्या गावांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे आरक्षण राहणार नाही. या भागातील शेती, घरे, फार्म हाऊसला धक्का लागणार नाही. पाच हजार लोकसंख्येच्या गावातील गावठाणापासून ७५० मीटर आणि पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावासाठी एक हजार मीटर रहिवासी क्षेत्राची परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु या ठिकाणी बांधकाम करण्यासाठी १५ टक्के प्रिमियम भरावे लागणार आहे. एमआरटीपी कायदा धाब्यावर झोनबाहेरील गावठाणापासून ७५० मीटर/१००० मीटर क्षेत्र रहिवासी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु ही परवानगी एमआरटीपी अ‍ॅक्ट १९६६ च्या विविध कलमांचे उल्लंघन आहे. ज्या क्षेत्रामध्ये झोनिंग झाले आहे. रहिवासी, इंडस्ट्रीयल, शेती असे विविध क्षेत्र जर विकास आराखडय़ामध्ये देण्यात आले असतील तर पुन्हा गावठाणापासून ७५० म्ीाटर/१००० मीटर क्षेत्रामध्ये रहिवासी किंवा इतर वापर करण्याचे मुभा देता येत नाही. राज्यात कुठेही असे घडले नाही. या आधीच्या कुठल्याही विकास आराखडय़ामध्ये अशी तरतूद नाही. ज्या ठिकाणी झोन नाही त्याच ठिकाणी अशी तरतूद करण्यात येते. प्रस्तावित विकास आराखडय़ामध्ये अशी तरतूद नाही, त्यामुळे ही तरतूद कशी काय आली, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. स्थानिक विकासकांना पाठीशी घालण्यासाठी अशाप्रकारे नियमबाह्य़ काम शासन स्तरावर झाले आहे.
