11 August 2020

News Flash

नागरी सेवांच्या खासगीकरणामुळे डोकेदुखी वाढली

कचऱ्याच्या समस्येमुळे नागपूरकरांच्या संतापात भर

कचऱ्याच्या समस्येमुळे नागपूरकरांच्या संतापात भर

चंद्रशेखर बोबडे, नागपूर

महापालिकेने नागरी सेवांचे खासगीकरण करण्याचे स्वीकारलेले धोरण नागपूरकरांसाठी डोकेदुखीचे ठरले असून सध्या शहरात निर्माण झालेला कचऱ्याचा प्रश्न हा त्याचाच परिपाक असल्याच्या प्रतिक्रिया आता उमटू लागल्या आहेत.

दोन आठवडय़ांपासून नागपूरमध्ये कचऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एका कंत्राटदाराकडून दुसऱ्या कंत्राटदाराकडे ही सेवा हस्तांतरित करताना सेवा सुव्यवस्थित करण्यासाठी लागणाऱ्या व्यवस्थेच्या अभाव हे यामागचे कारण सांगितले जाते. एखाद्या कामाचे हस्तांतरण ही महापालिकेतील नियमित प्रक्रिया आहे. मात्र कचरा उचलण्याच्या कंत्राटावरून यावेळी झालेला प्रकार हा नागपूरकर जनतेला वेठीस धरणारा ठरल्याने नागपूरकर महापालिकेवर कमालीचे संतप्त झाले आहेत. यातून महापालिकेची हतबलता आणि परावलंबित्व दिसून आले आहे.

महापालिकेने कचरा, पाणी, परिवहन या नागरी सेवांचे खासगीकरण केले आहे. मुळात नागरी सुविधांचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असल्याने या सेवांच्या खासगीकरणाला  तत्कालीन ज्येष्ठ नगरेसवकांनी विरोध केला होता व त्याचे भविष्यात उद्भवणारे परिणाम याकडेही लक्ष वेधले होते. कंत्राटदारांची वृत्ती केवळ नफा कमावण्याची असून त्यांना नागरिकांशी काहीही देणेघेणे नाही, असेही सांगितले होते. मात्र त्याकडे महापालिकेत सत्तास्थानी असलेल्या काँग्रेसनेच दुर्लक्ष करून २००८ मध्ये कचरा संकलनाच्या कामाचे खासगीकरण केले. ‘कनक रिसोर्सेस लि.’ या कंपनीकडे हे काम सोपवण्यात आले. त्यापूर्वी महापलिकेच्या आरोग्य विभागाची यंत्रणा हे काम करीत होती. ‘कनक’कडे काम सोपवताना शहर स्वच्छतेचा दावा करण्यात आला होता. तब्बल अकरा वर्षे म्हणजे फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत या कंपनीने काम केले. या संपूर्ण काळात शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न सुटला नाही. तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने कचऱ्याच्या खासगीकरणावरून काँग्रेसवर प्रचंड टीका केली. पण, पक्षाची सत्ता आल्यावरही त्यांनीही ‘कनक’वरच विश्वास दाखवला. या दरम्यान या कंपनीने त्यांच्या कामाच्या क्षेत्रात एकाधिकारशाही निर्माण केली. इतर कोणीही कंत्राटदार येऊ नये याची पुरेपूर काळजी घेतली. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे ‘लाड’ही पुरवले. या दरम्यान गोळा केलेल्या कचऱ्यापेक्षा अधिक कचऱ्याची उचल केल्याचे दाखवून महापालिकेकडून अतिरिक्त रक्कम घेण्याचे आरोप ‘कनक’वर झाले. तरीही फेब्रुवारी २०१९मध्ये करार संपल्यावरही कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली.

दरम्यान, महापालिकेने  नवीन कंपनीकडे व्यवस्था हस्तांतरित केल्यावर जुन्या कंत्राटदाराने त्यांची संपूर्ण यंत्रणा एकाच दिवशी मागे घेतली. त्यामुळे नव्या कंत्राटदाराला पहिल्या दिवशीपासूनच त्याच्यासाठी संपूर्ण नवीन असलेल्या शहरातील कचऱ्याची उचल करणे अवघड झाले. त्यामुळे शहराच्या अनेक भागात कचरा साचला. त्याविरुद्ध ओरड सुरू झाली. या सर्व घडामोडींमागे कंत्राटदारांची व्यावसायिक स्पर्धा लपून राहिली नाही.  मात्र त्याचा फटका कचरा उचलण्यासाठी नियमित कर देणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना बसला. अजूनही व्यवस्था सुरळीत झाली नाही. दुसरीकडे प्रशासन म्हणून काही यंत्रणा कार्यान्वित आहे किंवा नाही असे चित्र निर्माण झाले. सर्वसामान्यांचे हित डोळ्यापुढे ठेऊन कचरा उचलण्याच्या कामाचे खासगीकरण करण्यात आल्याचा दावाही फोल ठरला, हे येथे उल्लेखनीय. महापालिकेची कचरा उचलण्यासाठी स्वत:ची यंत्रणा पूर्वी होती. तिचे बळकटीकरण केले असते तर आजची स्थिती निर्माण झाली नसती, अशा प्रतिक्रिया आता उमटू लागल्या आहेत.

सत्ताधाऱ्यांशी लागेबांधे?

महापालिकेतील कचऱ्याचे कंत्राट हा संपूर्णपणे राजकीय विषय झाला आहे. कंत्राटदाराशी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याचा आरोप यापूर्वीही अनेक वेळा झाला. कचरा उचलण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात वाहने आणि मनुष्यबळ नसतानाही कंत्राट दिले जातात. सत्ताधाऱ्यांची भागीदारी या व्यवसायात असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, असा आरोप माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य यांनी केला आहे.

झोपडपट्टय़ांतील कचऱ्याकडे दुर्लक्ष

नागपूरमध्ये ४२४ झोपडय़ा आहेत. तेथून पूर्वी महापालिकेचे कर्मचारी कचरा उचलत असत. खासगीकरणानंतर या भागात जाण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, वाहने, कचरा गाडय़ा व कुंडय़ा आदी साधनांचा अभाव आहे. त्यामुळे तेथील कचरा उचलला जात नाही. कंत्राटदार हा केवळ कचऱ्याचे प्रमाण कमी असलेल्या वस्त्यांकडे लक्ष केंद्रित करतो, असे आढळून आले आहे.

व्यवस्था बळकट करण्याची गरज

खासगीकरणापूर्वी महापालिकेचेच कर्मचारी कचरा उचलत होते. तेव्हा ओरड होत होती. पण, आता इतकी नव्हती. साधनांअभावी कर्मचारी सर्वत्र पोहचू शकत नव्हते. त्यांना साधने उपलब्ध करून दिली असती तर महापालिकेची स्वत:ची यंत्रणा उभी झाली असती. जेवढे पैसे कंत्राटदाराला दिले तेवढय़ा पैशात महापालिकेला साधनसामुग्री खरेदी करता आली असती.

– संदीप सहारे, ज्येष्ठ नगरसेवक, काँग्रेस.

नि:शुल्क कचरा उचलण्याची तयारी होती

२००७-०८ या दरम्यान एका कंत्राटदाराने महापालिकेकडे शहरातील सर्व कचरा नि:शुल्क उचलण्याची तयारी दर्शवली होती. तत्कालीन आयुक्त संजय सेठी यांनी त्यांना चर्चेसाठीही बोलावले होते. पण कालांतराने त्यांची बदली झाली  व नंतर महापालिकेने या प्रक्रियेचे खासगीकरण केले, अशी माहिती माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य यांनी दिली. आर्य तेव्हा नगरसेवक होते हे येथे उल्लेखनीय. कचऱ्याचे खासगीकरण केवळ नेत्यांच्या फायद्याचे आहे. नागरिकांच्या नाही, असा दावाही त्यांनी केला.

कंत्राटदारांची माणसे कचरा उचलायला येत नाही, त्यामुळे झोपडपट्टय़ा किंवा इतर ठिकाणचाही कचरा नियमित उचलला जात नाही. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना तुम्ही जाब विचारू शकता, कंपन्यांचे कर्मचारी उद्धटपणे नागरिकांशी वागतात. कचऱ्याच्या खासगीकरणाचे हे दुष्परिणाम आहेत.

– अनिल वासनिक, संयोजक, शहर विकास मंच.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 27, 2019 4:01 am

Web Title: nagpurkar anger over garbage problem zws 70
Next Stories
1 नवीन वसतिगृहाचे भिजत घोंगडे कायमच
2 अवैध बांधकामात वाहनतळ व्यवस्था कशी सुधारणार?
3 अधिवेशन अनिश्चिततेमुळे हॉटेल व्यावसायिक संभ्रमात
Just Now!
X