जागतिक व्याघ्रदिन विशेष

भारतातील सर्वाधिक वाघांची संख्या मध्य भारतात आहे. पण, वाघांच्या मृत्यूमागील कारणांचा मागोवा घेणाऱ्या ‘फॉरेन्सिक लॅब’ अभावी येथील वनखाते हैदराबादच्या सीसीएमबी प्रयोगशाळेवर अवलंबून आहे. देशाची व्याघ्रराजधानी म्हणून ओळख असलेल्या नागपूरनजीक १३ व्याघ्रप्रकल्प असून या परिसरातच अद्ययावत प्रयोगशाळेची खरी गरज असल्याचे वनअधिकारी आणि व्याघ्रप्रेमींचे मत आहे.

देशात वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे लक्ष्य वेळेपूर्वीच पूर्ण करण्यात आले. याच कालावधीत महाराष्ट्रात ही संख्या तिप्पट झाली होती. असे असताना मानव-वन्यजीव संघर्षांचा प्रकार गेल्या दशकभरात वाढला असून विषप्रयोग, वीज प्रयोगासारख्या प्रकाराचा वाघांना मारण्यासाठी सर्रासपणे वापर होत आहे.

वाघाच्या मृत्यूमागे घातपात आहे की नैसर्गिकरीत्या त्यांचा मृत्यू झाला आहे, याची कारणे शोधण्यासाठी त्यांच्या अवयवाचे नमुने हैदराबाद येथील सीसीएमबी प्रयोगशाळेत पाठवावे लागतात. याठिकाणी अन्य राज्यातून देखील नमुने येत असल्याने अहवाल लवकर मिळत नाही. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, दहा टक्के फार्मालिनमध्ये टाकून ठेवलेले नमुने खराब होत नाहीत. मात्र, डीएनए नमुने जे साधारण उणे २० टक्केमध्ये घेतले जातात, ते वीजप्रवाहात दोष निर्माण झाल्यास अथवा वीज प्रवाह बऱ्याच काळासाठी खंडित झाल्यास खराब होतात. मध्यभारतात सर्वाधिक वाघ मध्यप्रदेशात तर महाराष्ट्रात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि परिसरात वाघांची संख्या मोठी आहे. राज्याच्या उपराजधानीच्या अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर सुमारे १३ व्याघ्रप्रकल्प आहेत. याच कारणामुळे नागपूरची ओळख देशाची व्याघ्रराजधानी अशी झाली. राज्यातील सहापैकी पाच व्याघ्रप्रकल्प विदर्भात आहेत. त्यामुळे  वाघांचे मृत्यूही अधिक आहेत.

कारणे समोर येण्यास उशीर..

काही वर्षांपूर्वी ताडोबा-अंधारी आणि मेळघाट या दोन्ही व्याघ्र प्रकल्पात शिकारीची प्रकरणे उघडकीस आली. या शिकारीत फास, गळ अशा अनेक प्रकारांचा वापर करण्यात आला. मात्र, अजूनही यातील अनेक प्रकरणांचे अहवाल आलेले नाहीत. २०१६ मध्ये मेळघाटातील दोन वाघांच्या मृत्यूमागील कारणे समोर आली नाहीत. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडा येथील अवनी वाघिणीच्या मृत्यू अहवालाने अनेक महिने घेतले. यासह वाघाच्या मृत्यूची अनेक प्रकरणे काहीच कारणे न मिळाल्यामुळे विसरली गेली.

गरज का?

वाघांच्या अवयवांचे नमुने हैदराबाद येथे तपासणीसाठी पाठवल्यानंतर महिनोनमहिने अहवालच मिळत नाहीत. वाघांची संख्या, मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि मृत्यू यांचा आलेख वाढत असताना प्रयोगशाळा राज्यात असणे आवश्यक आहे.

शासनाची उदासीनता..

नागपूरमध्ये अशा प्रयोगशाळेसाठी प्रस्ताव २०१३-१४ मध्ये पाठवण्यात आला होता. नागपूर पशुवैद्यक महाविद्यालयाने ‘फॉरेन्सिक लॅब’साठी आराखडा तयार करून तो नागपूर वनखात्यासमोर मांडला होता. नियमानुसार या प्रयोगशाळेत पायाभूत सुविधा, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ कसे असेल याचा इत्यंभूत अभ्यास करून ते मांडण्यात आले होते. पशुवैद्यक महाविद्यालयाच्या औषधशास्त्र विभागाच्या बाजूला ते तयार झाल्यास महाविद्यालयाचे मनुष्यबळ आणि अतिरिक्त मनुष्यबळाचा कसा वापर करता येईल, हे देखील नमूद करण्यात आले होते. त्याकरिता वनखात्याचे अभियंता देखील आले होते. मंत्रालयापर्यंत हा प्रस्ताव गेला. परंतु शासनाच्या उदासीन वृत्तीमुळे पुढे काहीच घडले नाही.