उच्च न्यायालयाचे उत्पादन शुल्क विभागाला आदेश नागपूर : राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या अधिसूचनेनुसार नागपूर वगळता इतर जिल्ह्य़ांमध्ये मद्य विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. पण, उपराजधानीत व जिल्ह्य़ात अद्यापही मद्य विक्रीला परवानगी देण्यात आली नसल्याने मद्य विक्रेते व काही वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. रोहित देव यांनी याचिकाकर्त्यांना उत्पादन शुल्क विभागाकडे २४ तासांमध्ये निवेदन सादर करावे व विभागाने ७२ तासांत त्यावर योग्य निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. महाराष्ट्र वाईन र्मचट असोसिएशन आणि उपराजधानीतील चार वकिलांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेनुसार, महापालिका आयुक्तांना आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे अधिकार नाहीत. आपत्ती व्यवस्थापन मंडळाचा जिल्हा अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतो व त्यांनाच अधिकार बहाल केलेले आहेत. महापालिका आयुक्त केवळ त्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी करू शकतात. पण, देशात तिसऱ्यांदा टाळेबंदी जाहीर करताना काही व्यवसायांना अटी व शर्तीवर परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी सामाजिक अंतर राखणे व सुरक्षा व्यवस्था सांभाळून करोनाबाधित क्षेत्राबाहेर मद्य विक्रीला परवानगी देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार इतर जिल्ह्य़ात मद्य विक्रीला सशर्त परवानगी देण्यात आली. पण, नागपुरात महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश पारित करून मद्य विक्री बंद ठेवली. त्याशिवाय संगणक, वीजयंत्र दुरुस्ती आदी प्रतिष्ठानेही बंद ठेवण्यात आली. हा आदेश चुकीचा असून तो रद्द ठरवण्यात यावा व मद्य विक्रीला सशर्त परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना उत्पादन शुल्क विभाग व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २४ तासांमध्ये निवेदन करण्यास सांगितले. त्या निवेदनावर ७२ तासांमध्ये निर्णय घेण्यात यावा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली असून गुणवत्तेच्या आधारे निवेदनावर निर्णय न घेतल्यास याचिकाकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्याम देवानी आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली. मद्य विक्रीच्या याचिकेतून वकिलाची माघार महापालिका आयुक्तांच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी पहिली याचिका अ‍ॅड. प्रकाश जयस्वाल, अ‍ॅड. किशोर लांबट, अ‍ॅड. कमल सतुजा, अ‍ॅड. मनोज साबळे आणि अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी केली. या याचिकेत करोनाबाधित क्षेत्राबाहेरील इतर आस्थापनांसह मद्य विक्रीच्या आस्थापनांना परवानगी देण्याची विनंती करण्यात आली. परंतु या याचिकेचा भर मद्य विक्रीला परवानगी मिळावी, यावरच असल्याने अ‍ॅड. किशोर लांबट यांनी माघार घेतली. मद्य विक्रीला परवानगी देण्याची मागणी आपण केली नव्हती, अशी भूमिका त्यांनी न्यायालयात मांडली व याचिकेतून नाव वगळण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य केली. स्थलांतरितांच्या समस्येवर याचिका स्थलांतरित कामगार आपल्या मूळ गावाला जाण्यासाठी रस्त्याने निघाले आहेत. पण, शहराबाहेर नाक्यांवर त्यांना अडवण्यात येत आहे. या ठिकाणी त्यांना अन्न, पाण्याची सुविधा मिळत नाही. शिवाय इतक्या कडक उन्हात ते रस्त्यावर बसून घरी जाण्याची मागणी प्रशासनाला करीत असल्याची बाब वृत्तपत्राच्या माध्यमातून समोर आली. या समस्येची उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली. अ‍ॅड. देवेन चौहान यांना जनहित याचिकेचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. प्रशासनानेही याचिकेची वाट न बघता हा विषय गांभीर्याने घेऊन योग्य उपाययोजना करावी, असे आदेश न्या. रोहित देव यांनी दिले. सरकारकडून अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी काम पाहिले. प्रोझोन पाल्म्समधील विलगीकरण केंद्राला स्थगिती चिंचभवन परिसरातील प्रोझोन पाल्म्स या निवासी सदनिकेच्या चार इमारतींमध्ये विलगीकरण केंद्र करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला हॅगवूड कमर्शियल डेव्हलपर्स प्रा. लि. कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. या योजनेत चार इमारतींमध्ये ३२० सदनिका आहेत. त्यापैकी ३०० सदनिका विकल्या असून इमारतींना अद्यापही भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. अनेकांनी या इमारतींमध्ये सदनिका विकत घेतल्या आहेत. महापालिकेने या योजनेतील चारही इमारतींची विलगीकरण केंद्रासाठी मागणी केली. त्याला विरोध करून उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. महापालिकेने त्याच दिवशी ११५ लोकांनी तेथे विलगीकरणात ठेवले. विलगीकरण केंद्र झाल्याने ग्राहक आपली गुंतवणूक परत मागत असून ही नुकसान भरपाई कोण करणार, असा सवाल कंपनीने उपस्थित केला. या याचिकेवर न्या. अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्वाची बाजू ऐकल्यानंतर विलगीकरण केंद्र करण्याला स्थगिती दिली.
