देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com परवा पांढरकवडय़ात घडू नये ते घडले. एका कबड्डी स्पर्धेच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या भाजप नेत्याच्या दोन पत्नींमध्ये चक्क मारामारी झाली. नेहमीप्रमाणे या प्रकरणाची चविष्ट चर्चा माध्यमांमध्ये रंगली. या आमदाराच्या राजकीय भवितव्याचे आता काही खरे नाही, असे वळणही या चर्चेला नंतर मिळाले. हा आमदार आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो. त्या समाजात हे दुहेरी पत्नीत्व काही नवी बाब नाही, असाही युक्तिवाद अनेकांनी केला. मात्र कुणीही या आमदाराचे एकूण वर्तन व आदिवासी समाजाची अवस्था यावर चर्चा करताना दिसले नाही. या समाजातून आजवर पुढे आलेल्या नेत्यांचे काय? त्यांनी या मागास समाजाच्या भल्यासाठी आजवर काय केले? केले नसेल, तर का? अशा प्रश्नांना कुणी भिडत असल्याचे दिसले नाही. विदर्भात हा समाज मोठय़ा संख्येत आहे. पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर तर वऱ्हाडातील अमरावती, यवतमाळ या जिल्ह्य़ात या समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. एकेकाळी या समाजाने विदर्भावर राज्य केले होते. विदर्भातील अनेक राजे इंग्रजांच्या पायाशी लोळण घेत असताना गोंडराजांनी मात्र या परकियांच्या विरोधात लढा दिला. त्यांना सळो की पळो करून सोडले. अशा लढाऊ राज्यकर्त्यांच्या जमातीची आज अवस्था काय आहे? त्यांच्या या अवस्थेला जबाबदार कोण? पांढरकवडय़ाच्या निमित्ताने यासारख्या प्रश्नांना भिडण्याची वेळ आता आली आहे. अगदी इंग्रजांच्या काळापासून प्रगतीत माघारलेला हा समाज आजही अतिशय मागास पद्धतीचे जीवन जगतो. गडचिरोलीत तर हिंसाचारामुळे त्याचे जगणे असह्य़ झाले आहे. इतर ठिकाणी सुद्धा या समाजाकडे शेवटचा घटक याच नजरेतून बघितले जाते. समाजाचे मागासलेपण दूर व्हावे म्हणून घटनेने त्यांना आरक्षणाचा लाभ दिला. सर्वच क्षेत्रात हे आरक्षण मिळून सुद्धा हा समाज आजही मागास का, या प्रश्नाचे उत्तर समाजातून पुढे आलेल्या नेतृत्वाच्या अपयशात दडलेले आहे. गेली कैक दशके हा समाज त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागांमधून स्थानिक ते संसदीय पातळीपर्यंत अनेकांना निवडून देत आला आहे. या काळात शेकडो आमदार झाले, काही खासदार झाले. स्थानिक राजकारणात अनेकांना नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. त्यापैकी कितींनी या संधीचा उपयोग समाजाच्या प्रगती व उत्थानासाठी केला हा संशोधनाचा विषय ठरावा. गडचिरोलीत हिंसाचारामुळे विकासाला खीळ बसली हे काही प्रमाणात सत्य असले तरी विकासाची अनेक लहानसहान कामे या नेतृत्वाला सहज करता आली असती. नक्षलवादाचा बाऊ करून नेतृत्वाने येथे आपले अपयश लपवले. आजही या जिल्ह्य़ात अनेक गावात पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही. आरोग्यसुविधा नाही. शिक्षणाची सोय नाही. शेती विकासाच्या योजना नाही. या सर्व गोष्टींना नक्षलचा विरोध नाही. तरीही या समाजाच्या नेत्यांनी काहीच केले नाही. गेली अनेक वर्षे राजघराण्यातील व्यक्तींनी या जिल्ह्य़ाचे नेतृत्व केले, पण समाजाची प्रगती शून्य राहिली. निवडणुका आल्या की बकरे कापायचे, हेच धोरण नेत्यांनी सुरू ठेवले. गेली पाच वर्षे तर हा जिल्हा नेतृत्वहीन म्हणून ओळखला गेला. जिल्ह्य़ाची जबाबदारी राजघराण्याच्या ज्या कुलदीपकावर सोपवण्यात आली त्यांना शोधण्यातच समाजाचा वेळ गेला. इतर लोकप्रतिनिधींची कामगिरी सुद्धा कमालीची निष्क्रिय राहिली. या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे सात आमदार व एक खासदार विदर्भात आहेत. या जागांवर आजवर अनेक जण निवडून आले. या साऱ्यांनी समाजाच्या प्रगतीपेक्षा स्वउन्नतीचा मार्ग निवडला, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. संसदीय लोकशाहीतील ही महत्त्वाची पदे मिळाल्याबरोबर या नेत्यांनी आश्रमशाळा काढल्या. अनुदान मिळणाऱ्या संस्था सुरू केल्या. महाविद्यालये काढली. त्यातून त्यांची प्रगती झाली आणि समाज आहे तसाच मागास राहिला. नेतृत्वाच्या या अपयशावर कुणी चर्चाही करताना दिसले नाही. अगदी कोणत्याही जिल्ह्य़ातील आदिवासी आमदार अथवा समाजाचे नेते म्हणवून घेणाऱ्यांचे चेहरे डोळ्यासमोर आणा. तुम्हाला स्वार्थी व्यक्तिमत्त्वाचेच दर्शन घडेल. मेळघाटात मोठय़ा संख्येत आदिवासी आहेत. ते सुद्धा दर पाच वर्षांनी मोठय़ा आशेने लोकप्रतिनिधी निवडून देतात. तरीही स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतर त्यांना साध्या पायाभूत सुविधांसाठी झगडावे लागते. यवतमाळात सुद्धा तीच स्थिती आहे. तिथेही आदिवासींच्या शोषणाच्या नव्या नव्या कथा रोज समोर येताना दिसतात. नेतृत्व नेमकेपणाने जबाबदारी पार पाडत नाही. समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहात नाही म्हणून हे घडते. हेच नेते निवडणुकीत उमेदवारी दिली नाही की आदिवासींवर अन्याय, असा गळा काढायला मोकळे होतात. आजही राज्याचा मानव विकास निर्देशांकाचा तक्ता डोळ्यासमोर आणला तर ही आदिवासीबहुल क्षेत्रे खूप मागे असल्याचे दिसून येते. गेली तीस तीस वर्षे या समाजाचे नेतेपण मिरवणाऱ्यांसाठी ही अभिमानास्पद गोष्ट कशी ठरू शकेल? आदिवासींच्या या मागासपणाला नेत्यांसोबतच सध्याची राजकीय व्यवस्था सुद्धा तेवढीच जबाबदार आहे. या व्यवस्थेला समाजातील मूकदर्शक ठरू शकणारेच नेते म्हणून हवे असतात. बोलणारा, हक्कासाठी भांडणारा त्यांना नको असतो. आज या समाजातील अनेक शिक्षित तरुण वेगवेगळ्या माध्यमातून मागासलेपणाची चर्चा घडवून आणताना दिसतात. मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा येतात. असे तरुण राजकीय व्यवस्थेला नको असतात. यामागील कारणे स्पष्ट आहेत. या समाजासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातील ९ टक्के निधी दरवर्षी राखून ठेवला जातो. समाजाची वेगाने प्रगती व्हावी हाच यामागचा उद्देश! ही व्यवस्था दरवर्षी हा निधी पळवून तो उद्देश सफल होऊ देत नाही. राज्यातील आदिवासींच्या विकासावर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणारी एक सल्लागार परिषद आहे. या परिषदेला घटनात्मक दर्जा आहे. गेल्या पाच वर्षांत या परिषदेच्या केवळ दोन बैठका झाल्या. पहिली २०१४ ला निवडणूक झाल्यावर व दुसरी आता २०१९ ला निवडणूक जवळ आल्यावर! यावरून राजकीय व्यवस्था या समाजाच्या प्रगतीसाठी किती असंवेदनशील आहे हेच दिसून येते. ही परिषद नित्यक्रमाने घ्यावी, यासाठी आदिवासी लोकप्रतिनिधी सरकारवर कधी दबाव टाकताना दिसत नाही. कारण त्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे असतात. आदिवासी विकास खात्याचा प्रचंड निधी दरवर्षी विविध सर्वेक्षणे करण्यात व झालेल्या घोटाळ्यांची चौकशी करण्यातच खर्च होतो. या खात्यातील वरपासून खालपर्यंत प्रत्येकजण स्वार्थ कसा साधता येईल, याच विवंचनेत असतो व नेते स्वहिताला प्राधान्य देण्याच्या भूमिकेत वावरत असतात. ज्यांच्यासाठी हे सारेकाही आहे, तो आदिवासी मात्र रानोमाळच भटकत असतो. लोकशाहीतील दुर्दैव, दुसरे काय?
