प्रशिक्षण आणि रोजगार याचा कुठेही ताळमेळ बसत नसल्याने मिहान प्रकल्पग्रस्त युवक- युवतींना एमएडीसीच्या माध्यमातून कुणालाही थेट नोकरी मिळाल्याचे दिसून येत नाही. प्रशिक्षण ही केवळ औपचारिकता ठरली असून प्रकल्पग्रस्तांच्या नशिबी चौकीदाराशिवाय अन्य संधी आलेल्या नाहीत. मिहान प्रकल्पात शेती आणि घर गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना येथील उद्योगधंद्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या अडीच लाख रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु आजच्याघडीला पाच-दहा चौकीदार आणि तेवढेच स्वच्छता कर्मचारी म्हणून प्रकल्पग्रस्त कार्यरत आहेत. मिहान प्रकल्पात अपेक्षानुसार गुंतवणूक आली नाही हे एक कारण प्रकल्पग्रस्तांच्या बेरोजगारीचे आहे. मात्र हे एकच कारण त्यासाठी नाही. अधिकाऱ्यांचा प्रकल्पग्रस्तांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोन चुकीचा असल्याचे दिसून येत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना अपात्र समजण्यात अधिकारी धन्यता मानतात आणि त्यांचे प्रशिक्षणाचे नियोजन बिघडते. त्यातून प्रशिक्षणाची केवळ औपचारिकता ठरते. दहावी ते पदवीधर असलेल्या युवकांना त्यांच्या आवडीप्रमाणे नोकरी मिळावी म्हणून त्यादृष्टीने प्रशिक्षण कार्यक्रम आखल्या जात नाही तर अधिकाऱ्यांना सोयीचे ठरत असलेले आणि कागदावर छान दिसणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात येतात. यामुळे हे प्रशिक्षण केवळ विद्यावेतनापुरते मर्यादित झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांंत एमएडीसीने १७०० प्रकल्पग्रस्त युवक-युवतींना प्रशिक्षण दिले. परंतु त्यांना एमएडीसीच्या माध्यमातून थेट नोकरी मिळल्याची नोंद नाही. प्रकल्पग्रस्त १८ ते ४५ वयोगटातील युवक-युवतींना एमएच-सीईटी, डीटीपी ऑपरेटिंग, शिवणकला, वाहन चालक, फॅशन डिझायनिंग आदींचे प्रशिक्षण देण्यात आले. परंतु या प्रशिक्षित बेरोजगारांचे पुढे काय झाले. याबद्दल एमएडीसीकडे माहिती उपलब्ध नाही. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षण आहे. मिहानमध्ये खासगी गुंतवणूकदारांचे प्रकल्प आहेत. खासगी उद्योजकांना प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचा आग्रह करता येत नाही, असे मिहानचे मुख्य अभियंता सुभाष चहांदे यांचे म्हणणे आहे. एमएडीसीने प्रशिक्षण दिल्यानंतर अनेकांनी स्वयंरोजगार सुरू केला आहे. काहींनी नोकरी स्वीकारली आहे. महिलांना फॅशन डिझायनिंग, शिवणकला, अगरबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. यामुळे कुटीर उद्योगाला वाव मिळाला आहे. मिहान प्रकल्पामध्ये नोकऱ्या उपलब्ध नसल्यामुळे स्वयंरोजगार किंवा अन्यत्र नोकरी त्यांना मिळू शकेल, असे प्रशिक्षण देण्यात आले. शिवाय अ‍ॅमाझोनच्या वेअर हाऊसमध्ये सुमारे १०० प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळाली आहे, असा दावा एमएडीसीचे जनसंपर्क अधिकारी दीपक जोशी यांनी केला. परंतु एमएडीसीने किती प्रकल्पग्रस्तांना थेट नोकरी दिली, याबद्दलची आकडेवारी त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले. प्रकल्पग्रस्त युवक-युवतींची शैक्षणिक गुणवत्ता लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी र्सवकष विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता आहे. मिहानमध्ये असलेले उद्योग आणि प्रस्तावित प्रकल्पात हवे असलेल्या मनुष्यबळ लक्षात घेता प्रशिक्षणाचे नियोजन व्हायला हवे. पण तसे काही येथे घडताना दिसत नाही. एमएच-सीईटी सोबतच मुलाखतीचे तंत्र, व्यक्तिमत्त्व विकास याचे देखील प्रशिक्षण मिळाल्यास येथील युवकांना चांगल्या संधी मिळू शकल्या असत्या, मात्र केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्याच्या हेतूने रोजगार प्रशिक्षण दिले जात असल्याने बेरोजगारांना लाभ झाल्याचे दिसून येत नाही.
