एसीबीची उच्च न्यायालयात माहिती माजी खासदार विजय दर्डा यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून बुटीबोरी एमआयडीसी येथील अनेक भूखंड पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप करणारी तक्रार प्राप्त झाली आहे. याप्रकरणी दर्डा व इतरांविरुद्ध खुली चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पूर्व परवानगी मागितली आहे. ही परवानगी मिळताच चौकशी प्रारंभ करण्यात येईल, अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. सामाजिक कार्यकर्ते पंकज ठाकरे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. लोकमत या मराठी वृत्तपत्राच्या छपाई कारखान्यासाठी बुटीबोरी एमआयडीसी येथील भूखंड क्रमांक बी-१९२ हे ४० हजार चौरस मीटरचा भूखंड मिळवण्यात आला. परंतु तो व्यावसायिक भूखंड असताना एमआयडीसीने त्यांच्याकडून उद्योग प्रवर्गाच्या कमी दराने शुल्क आकारले. त्यानंतर तो भूखंड लोकमत न्यूजपेपर प्रा. लि. कडून लोकमत मीडिया लि. कंपनीच्या नावावर करण्यात आला. त्यानंतर भूखंड क्रमांक बी-२०७ आणि वीणा इन्फोसिसच्या नावाने असलेले बी-२०८ हे भूखंड मिळवण्यात आले. त्यानंतर वीणा इन्फोसिसचा भूखंड लोकमत न्यूजपेपरच्या नावाने वळवळण्यात आला. दर्डा यांनी सर्व भूखंड एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव एमआयडीसीकडे सादर केला व १२ डिसेंबर २००२ ला नियम डावलून सर्व भूखंड एकत्रित करण्यात आले. मात्र, भूखंड एकत्रित करण्यासाठी एकूण जागेपैकी ५० टक्के जागेवर बांधकाम असणे आवश्यक असते. या प्रकरणात मात्र बांधकाम न करताच भूखंड एकत्रित करण्यात आले. रचना दर्डा आणि शीतल जैन यांनीही मीडिया वर्ल्ड इंटरप्रायजेस कंपनीकरिता राज्य सरकारकडे बुटीबोरी एमआयडीसीत भूखंडाची मागणी केली होती. त्यावेळी त्यांना बी-१९२/१ क्रमांकाचा १६ हजार चौरस मीटरचा भूखंड व्यावसायिक दराने मंजूर करण्यात आला, परंतु त्यांनी औद्योगिक विकास मंत्री अशोक चव्हाण यांना विनंती करून ही कंपनीही लोकमत समूहाची संलग्न कंपनी असून ती जागा औद्योगिक दरानुसारच देण्यात यावी, अशी विनंती केली. चव्हाण यांनी ती विनंती मान्य केली आणि तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी त्याला मंजुरी दिली. त्यामुळे त्या भूखंडासाठी आधी ठरवण्यात आलेले २७५ प्रती चौरस मीटर दर नंतर १०० रुपयांवर आणण्यात आले. या निर्णयामुळे सरकारला ३३ लाख ६० हजारांचे नुकसान झाले. ही कंपनी दिनदर्शिका, पुस्तके, पंचांग आदी वस्तू प्रकाशित करते. या सर्व भूखंडांकरिता माजी खासदार विजय दर्डा यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांचा गैरवापर केला व राज्य सरकारला मोठे आर्थिक नुकसान झाले, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्या याचिकेवर न्यायालयाने औद्योगिक विकास विभागाचे सचिव, एमआयडीसी, एमआयडीसी बुटीबोरी क्षेत्राचे व्यवस्थापक, लोकमत न्यूजपेपर प्रा. लि., माजी खासदार विजय दर्डा, रचना दर्डा, शीतल जैन, जैन सहेली मंडळ, नियोजित लोकमत कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत बुटीबोरी आणि पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर एसीबीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून दर्डा हे माजी खासदार असल्याने त्यांच्यासह इतर सरकारी प्रतिवादींच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली असल्याची माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर तर विजय दर्डा यांच्यावतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
