महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश सीमेवरील पेंच प्रकल्पातून महाराष्ट्राला आणि पर्यायाने नागपूरला मिळणाऱ्या पाण्यात कपात होणार असल्याने त्याची भरपाई कशी करावी, असा पेच राज्य शासनापुढे निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पातून महाराष्ट्राला मध्यप्रदेशाच्या वाटय़ाचेही पाणी मिळत होते. आता मध्यप्रदेश सरकार ते वळते करणार आहे. कपातीमुळे होणारे नुकसान भरून कसे काढता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. पेंच धरणातून नागपूरला पाणी पुरवठा होतो तसेच नागपूर व भंडारा जिल्ह्य़ातील किमान एक लाख हेक्टर जमिनीवर याच प्रकल्पातील पाण्यातून सिंचन होते. त्यामुळे हा प्रकल्प नागपूर आणि भंडाऱ्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे याची खात्री पटते. आतंरराज्यीय प्रकल्प असल्याने महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश यांच्यात पाणी वाटपाचे प्रमाण ठरले आहे. १९६८ च्या करारानुसार मध्य प्रदेशचा वाटा ३५ अब्ज घनफूट (९९१ द.ल.घ.मी) तर महाराष्ट्राचा वाटा ३० अब्ज घनफूट निश्चित करण्यात आला होता. पण नंतरच्या काळात पर्जन्यमान कमी होऊ लागल्याने धरणाची साठवणूक क्षमताही कमी झाली. परिणामी १९६८ मध्ये पाणी वाटपाचे प्रमाण कमी करण्यात आले. त्यानुसार मध्यप्रदेशचा वाटा २७.६६ अब्ज घनफूट करण्यात आला. दरम्यान, मध्य प्रदेश शासनाने पेंच नदीवर चौराई धरण बांधण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात पाणी वळते होणार आहे. यामुळे मध्यप्रदेशचे पेंच खोऱ्यातील पाणी वापर २३.९६ अब्ज घनफूट (६७८.५५ दलघमी) इतके होईल. मात्र, तरही तो मर्यादेत (२७ अब्ज घनफूट) आहे. दुसरीकडे चौराईमुळे महाराष्ट्राला मिळणारे मध्यप्रदेशाच्या वाटय़ाचे पाणी बंद होणार आहे. त्यामुळे त्याचा शहराच्या पाणी पुरवठय़ावर व जिल्ह्य़ातील सिंचनावरही परिणाम अपेक्षित आहे. ही बाब ओळखूनच भाजपचे रामटेकचे आमदार डी. मल्लीकार्जून रेड्डी यांनी या धरणास विरोध केला व धरणाचे काम बंद करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने म.प्र. शासनावर दबाव आणावा अशी मागणी केली होती. मात्र, मध्यप्रदेश त्यांच्या वाटय़ाचेच पाणी घेत असल्याने त्याला विरोधही करता येत नाही, अशी शासनाची भूमिका आहे. परंतु कपात होणाऱ्या पाण्याची भरपाई करावी कशी हा मात्र सरकारपुढे पेच आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीत रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने, भंडाऱ्याचे खासदार नाना पटोले यांच्यासह आमदार सुनील केदार (सावनेर), रामचंद्र अवसरे (भंडारा), चरण वाघमारे (तुमसर) यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. ही समिती पाणी कपातीमुळ होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी उपायोजना सुचवणार आहे.
