टाळेबंदीच्या संभ्रमामुळे अफवांचे पेव

प्रशासनाची कोंडी, लोकांना मन:स्ताप

नागपूर : पुन्हा टाळेबंदी लागू करायची किंवा नाही, याबाबत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ठोस भूमिका घेत नसल्याने रोज  यासंदर्भात वेगवेगळ्या अफवा पसरत असून यामुळे लोकांना मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे. याला अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींमधील संभ्रमावस्था कारणीभूत असून बुधवारी पसरलेली अफवा हा त्याचाच परिपाक मानला जात आहे.

करोनाची वाढती रुग्णसंख्या रोखण्यासाठी शहरात पुन्हा टाळेबंदी लावावी लागेल, अशी महापालिका प्रशासनाची भूमिका आहे तर ग्रामीण भागात सध्या शेतीचा हंगाम असल्याने टाळेबंदीमुळे शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल म्हणून त्याची गरज नाही, असे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. विभागीय आयुक्तांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केलेल्या सादरीकरणातून करोनाची साथ नियंत्रणात असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. दुसरीकडे अशीच अवस्था लोकप्रतिनिधींच्या पातळीवरही आहे. भाजपची भूमिका संदिग्ध आहे. त्यांना जनता संचारबंदी चालते. पण टाळेबंदीला अप्रत्यक्ष विरोध आहे. पालकमंत्री नितीन राऊत यांना टाळेबंदीही हवी आहे,पण व्यवसाय, उद्योग आणि सर्वसामान्यांचे दैनंदिन जीवनमानही सुरळीत राहावे (‘स्मार्ट’ टाळेबंदी)असे वाटते. मग टाळेबंदी लावायची तर कशी लावायची, असा पेच अधिकाऱ्यांपुढे आहे. व्यापाऱ्यांचाही विरोध आहे आणि लोकांमध्येही समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट आहेत. त्यामुळे सर्वच पातळीवर संभ्रमावस्था आहे. त्यातच रोज वेगवेगळ्या पातळीवर टाळेबंदीबाबत अफवा पसरवल्या जात आहे. कधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने कधी तर कधी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीचा हवाला देऊन लोकांना संभ्रमित केले जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या चर्चेचा हवाला देऊन तारखाही जाहीर केल्या जात आहे. बुधवारी अशाच एका समाजमाध्यमावरील संदेशामुळे लोकांमध्ये धावपळ उडाली होती. शेतमालाच्या वाहतुकीचे काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला होता तर छोटे-मोठे व्यापारी व व्यावसायिक बाहेरगावाहून येणाऱ्या त्यांच्या मालवाहक ट्रकबाबत चिंतित होते.

राजकीय पक्ष अफवा पसरवत असल्याचा आरोप

टाळेबंदीच्या अफवेनंतर अनेकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात, प्रसारमाध्यमांकडे याबाबत विचारणा केली. एकच संदेश अनेकांकडून पाठवण्यात आला, सरकारी कार्यालये, विविध संघटना, छोटे-मोठे व्यापारी, निवासी संकु लातील समित्यापर्यंत तो पोहचवण्याचा प्रयत्न झाला. प्रत्येक ठिकाणी टाळेबंदीची चर्चा होती. सायंकाळी प्रशासनाकडून खुलासा झाला तरी  तोपर्यंत अनेकांना मन:स्तापाला तोंड द्यावे लागले होते. याबाबत अनेकांनी त्यांचा राग प्रशासन व सरकारवर व्यक्त केला.  स्थानिक प्रशासन व सरकार विरोधात रोष वाढावा म्हणून जाणीवपूर्वक  असे प्रकार एका राजकीय पक्षाकडून केले जात असल्याचा आरोपही होत आहे.

लोकप्रतिनिधींची आज बैठक

उपराजधानीत करोनाशी लढण्यासंबंधीचा लढा कसा राहील, याबाबत उद्या शुक्रवारी महापौर संदीप जोशी यांनी महापालिकेत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधीची बैठक बोलावली आहे. बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे. दरम्यान, महापौरांनी  टाळेबंदी हा अंतिम उपाय नसल्याचे सांगत लोकप्रतिनिधींनी अगोदरच शहरात टाळेबंदीला विरोध दर्शवला आहे. शनिवार व रविवारी जनता संचारबंदीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र चार दिवसात मोठय़ा प्रमाणात बाधित वाढलेत. बाजारात लोकांची गर्दी होत आहे. खासदार, आमदार , पदाधिकारी आणि अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहे. दरम्यान, नियमांचे पालन न केल्यास टाळेबंदीचा इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला होता.

अफवांवर विश्वास ठेवू नका – आयुक्त

शहरात टाळेबंदी घोषित करण्याचा अधिकार आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग नियंत्रण कायद्यान्वये नागपूर महापालिका आयुक्तांना आहे. त्यामुळे त्यांच्या व्यतिरिक्त कुणाच्याही नावाने टाळेबंदीबाबत संदेश प्रसारित होत असतील किंवा कोणाची ऐकीव माहिती ही अफवाच असू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आयुक्त मुंढे यांनी केले आहे.

खेळांना मंजुरी, वाहनांसाठी नियम शिथिल

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या चार महिन्यांपासून बंद असलेले मॉल्स आणि मार्केट कॉम्पलेक्स येत्या ५ ऑगस्टला सुरू होणार आहेत. या संदर्भात महापालिकेने आदेश प्रसिद्ध करीत गुरुवारी परिपत्रक काढले. मॉल्समधील फूड झोन व थिएटर्सना मात्र परवानगी मिळालेली नाही.   मॉल्स आणि मार्केट कॉम्प्लेक्स ५ ऑगस्टपासून सकाळी ९ ते सायंकाळी ७ पर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.  मॉल्समधील कपडे, ज्वेलरीसह अन्य वस्तूंची दुकाने  सुरू करण्यात येतील. रात्रीची संचारबंदीही हटवण्यात आली आहे. शहरात आऊटडोअर खेळ सुरू करण्यास महापालिकेने परवनगी दिली आहे. त्यामुळे मैदानात खेळणाऱ्या खेळाडूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र जलतरण तलाव बंद राहतील. तसेच आवश्यक असेल तर दुचाकीवर दोघांना प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. टॅक्सी, कॅबमध्ये १ अधिक ३, रिक्षामध्ये १ अधिक २, चारचाकीमध्ये १ अधिक ३ आणि दुचाकीवर दोघांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र मास्क अनिवार्य असणार असल्याचे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

अफवा जोरात, कारवाई शून्य

संकट काळात अफवांमुळे लोकांना मन:स्ताप होत असताना याबाबत अद्याप कोणावरही कारवाई झाली नाही. आतापर्यंत दोन वेळा असे प्रकार घडले हे येथे उल्लेखनीय. अधिकारी, लोकप्रतिनिधींमधील टाळेबंदीबाबत संभ्रमावस्थाही याला कारणीभूत असल्याचे लोक बोलू लागले आहेत. एकादा काय ते त्यांनी जाहीर करावे, अशी मागणी आता होऊ लागलेली आहे. दरम्यान, अफवा पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे विभागीय आयुक्त संजीवकुमार यांनी स्पष्ट केले. टाळेबंदी लावायचीच असेल तर चार दिवस आधी लोकांना त्याची पूर्वसूचना देण्यात येईल. त्यामुळे त्यांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले आहे.

First Published on July 31, 2020 1:05 am