नागपूर : अमरावतीमधील ३४८ कोटी रुपयांच्या जमीन लीज घोटाळ्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासन, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांना याप्रकरणी जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात यथास्थिती ठेवण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत व के. व्ही. विश्वनाथन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांमध्ये माजी नगरसेवक महेंद्र ऊर्फ मुन्ना राठोड, रामकृष्ण सोलंके, प्रवीण डांगे व समीर जवंजाळ यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांची यासंदर्भातील याचिका २८ जुलै २०२३ रोजी फेटाळली होती. महानगरपालिकेने मल्टीप्लेक्स बांधण्यासाठी नांदेड येथील शंकर कन्स्ट्रक्शनला बडनेरा रोडवरील नवाथे चौकातील ७ हजार ४४२ चौरस मीटर जमीन केवळ १२ कोटी रुपयांमध्ये ३० वर्षांच्या लीजवर दिली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे ३४८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि लीज करार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

indian constitution sc electoral bonds judgment supreme court on principle of transparency
“उत्तरखंडच्या जंगलातील आगीच्या घटनांना राज्य सरकारचे उदासिन धोरण जबाबदार”; सर्वोच्च न्यायालयाची टीप्पणी
NewsClick founder and Editor Prabir Purkayastha
न्यूज क्लिकच्या संपादकांची अटक अवैध; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश
arvind kejriwal
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास ईडीचा विरोध
farmers, loan waiver, Nagpur High Court,
शेतकरी सन्मान कर्जमुक्तीपासून वंचित शेतकऱ्यांबाबत १५ दिवसांत निर्णय घ्या, नागपूर उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
issue of pay scales for graduate teachers raised again
पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर… उच्च न्यायालयाचा थेट राज्य शासनाला…
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट
Supreme Court
‘टेप रेकॉर्डरसारखे काम करू नका’; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयांवर ताशेरे, सरकारी वकिलांबाबतही मांडली ‘ही’ भूमिका
powers of the high court under article 226 in indian constitution
चतु:सूत्र : ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ तरीही समान!

हेही वाचा…सोलार कंपनीतील स्फोट प्रकरण : कारवाईबाबत माहिती मागितली तर अर्जच फाडला; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा दावा

सुरुवातीला महानगरपालिका स्वतःच या जमिनीवर मल्टीप्लेक्स बांधणार होती. त्यासाठी २० जुलै २०१७ रोजी ठरावही पारित केला गेला होता; परंतु या बांधकामावर १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याने आणि एवढा खर्च करणे महापालिकेला शक्य नसल्याची बाब लक्षात घेता हे मल्टीप्लेक्स बीओटी तत्त्वावर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भात २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी नवीन ठराव पारित करण्यात आला. तसेच २३ डिसेंबर २०२२ रोजी निविदेसाठी नोटीस काढून कंत्राटदारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यानंतर शंकर कन्स्ट्रक्शनला संबंधित जमीन लीजवर देण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.