नागपूर : आदिवासी बहुल आणि नक्षलग्रस्त पूर्व विदर्भातील हावडा मार्गावरील गोंदिया आणि  बल्लारशहा दरम्यान आणखी एक रेल्वे मार्ग टाकण्यात येत आहे. यासाठी ४,८१९ कोटी रुपये देण्याची घोषणा रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी केली. ते दूरदृष्य प्रणालीद्वारे पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. गोंदिया-बल्हारशाह रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी रेल्वेमंत्र्यांनी ४,८१९ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची घोषणा केली. राज्य सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मदतीने महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पर्यटन, व्यवसाय आणि विकास वाढविणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. गोंदिया-बल्हारशाह रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्याची योजना वैष्णव यांनी जाहीर केली. हा प्रकल्प २४० किलोमीटरचा असून त्यासाठी ४,८१९ कोटी रुपये खर्च येणार असून, उत्तर आणि दक्षिण भारतातील प्रवासी आणि मालवाहतुकीला चालना देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. 

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसारख्या उपक्रमांसह हा प्रकल्प राज्याच्या रेल्वे क्षेत्रात १.७३ लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणुकीचे द्योतक आहे. गोंदिया- बल्हारशाह रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरणामुळे विदर्भातील पर्यटन आणि व्यवसायाच्या संधी सुधारतील आणि या महत्त्वाच्या वाहतूक कॉरिडॉरवरील गर्दी कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील रेल्वेसाठी अर्थसंकल्पात २३ हजार ७७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही यूपीए सरकारच्या काळातील निधीच्या तुलनेत २० पट अधिक आहे, असा दावाही रेल्वे मंत्र्यांनी केली. महाराष्ट्रातील नागपूर, अजनी, इतवारी रेल्वे स्थानकासह १३२ रेल्वे स्थानकांचे अमृत भवन योजनेंतर्गंत पुनर्विकास केला जात आहे, असेही ते म्हणाले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

विदर्भात पर्यटन, व्यवसाय वाढणार  गोंदिया – बल्लारशा रेल्वे मार्गाच्या दुहेकरीकरणाकरता ४ हजार ८१९ कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले आहेत. यामुळे निश्चितपणे विदर्भाला मोठा फायदा होणार आहे. छत्तीसगड आणि तेलंगणासाठी व्यापार, व्यवहार वाढण्याच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची रेल्वे लाईन आहे. गोंदियातून मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडची सीमा आहे. त्यामुळे स्ट्रॅटेजिक लाईन मंजूर झाल्याने मी मंत्री आश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानतो. १ लाख ७३ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार रेल्वे पायाभूत सुविधांवर खर्च करत आहे. युपीएच्या दहा वर्षांत दहा हजार कोटी रुपये एकत्रितपणे मिळाले नाहीत. पण, आता दरवर्षी २३ हजार-२५ हजार कोटी मिळाले आहेत, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.