प्रशासकीय दिरंगाईमुळे सरकारी तिजोरीची लूट

गोसीखुर्दबाबतही असाच अनुभव
गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचा तिढा सोडविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ११९९ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. ते करण्यामागे ज्यांना भूसंपादनाचे लाभ मिळाले नाही ते देऊन पुनर्वसनाचा तिढा सोडणे हा मुख्य उद्देश होता. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांशी चर्चा करून त्यांना वाढीव मोबदला देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली होती. त्यानुसार सरासरी ३० ते ४० प्रकल्पबाधितांनी वाढीव मोबदल्यासाठी दाखल केलेले दावे मागे घेण्याची तयारी दर्शविली होती काहींनी तर यासाठी रितसर अर्जही प्रशासनाकडे दाखल केले होते. मात्र काही वकिलांनी पुन्हा प्रकल्पबाधितांना असे न करण्याचा सल्ला दिला. त्यासाठी तुम्हाला वाढीव मोबदला मिळवून देऊ, असे आमिष दाखविण्यात आले. त्याचा परिणामही झाला व अनेकांनी त्यांचे अर्ज पुन्हा मागे घेतले.
अशाच प्रकारच्या प्रवृत्तीचा फटका राज्याच्या जलसंधारण विभागालाही बसला. भूसंपादनाच्या बाबतीत लोकअदालतीत झालेल्या निवाडय़ावरही अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रकरणे न्यायालयात गेली व त्यांना अधिकची रक्कम द्यावी लागली. ही बाब टाळण्यासाठी त्यांनी त्यांना संबंधितांना सूचना द्याव्या लागल्या व लोकअदालतीतील निवाडय़ाचे कटाक्षाने पालन करावे, असे आदेश द्यावे लागले. यासंदर्भातील शासन निर्णय ३ सप्टेंबरला काढण्यात आला आहे.
प्रशासकीय घोळामुळे अनेकांना वेतन, निवृत्ती वेतनाची वाढी रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाकडून दिले जाते. मात्र प्रत्यक्षात या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. उलट रक्कम विलंबाने घेण्याचा सल्ला दिला जातो. ही रक्कम वेळेत न दिल्यामुळे मग सरकारला व्याजासह ती रक्कम परत करावी लागते. यामुळे सरकारला विनाकारण आर्थिक ताण सहन लागत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले. प्रशानातील अशा लोकांना शोधून या वृत्तीला ठेचण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.