चंद्रपूर : राज्य सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात निवडणुका न घेता कायमस्वरुपी प्रशासकाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात यावा या मागणीला घेऊन येत्या २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी बंदची हाक दिली आहे.

बंदच्या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्याचे सभापती, उपसभापती आणि सचिवांची बैठक पुण्यात पार पडली. त्यात बंदचा निर्णय घेतला.

BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही
Loan guarantee only to those who show vote power is Mahayuti condition for sugar factory leaders
‘मत’शक्ती दाखविणाऱ्यांनाच कर्जहमी; महायुतीची साखर कारखानदार नेत्यांसाठी अट?
prashant bhushan
चार हजार कोटींच्या निवडणूक रोख्यांचा हिशेब नाही! प्रशांत भूषण यांचा दावा; एसआयटी चौकशीसाठी लवकरच याचिका
High Court Stays Caste Certificate Verification Committees Decision to Cancel Rashmi Barves Caste Validity Certificate
रश्मी बर्वे यांना दिलासा! जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, मात्र…

हेही वाचा…महाविकास आघाडीत काय सुरू आहे माहिती नाही…. प्रकाश आंबेडकर स्पष्टच बोलले !

राज्य सरकारने प्रशासकांच्या हाती बाजार समित्या देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध होत आहे. त्याअनुशंगाने पुण्यात काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाची बैठक पार पडली. त्यात या निर्णयाला विरोध म्हणून येत्या २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी बंदची हाक दिली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात चंद्रपूर, कोठारी, गोंडपिंपरी, पोंभुर्णा, राजुरा, कोरपना, मूल, सिंदेवाही, वरोरा, भद्रावती, चिमूर, ब्रह्मपुरी, नागभीड, सावली येथे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. या सगळ्याच बाजार समित्या २६ फेब्रुवारी रोजी बंद राहणार आहेत.