राजेश्वर ठाकरे

नागपूर : उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ७२ वसतिगृहांच्या साहित्य खरेदीचा आणि वसतिगृहात प्रवेश मिळू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या आधार योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केल्याने या दोन्ही बाबतीत चालू शैक्षणिक सत्रात लाभ मिळण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.

मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र आणि ओबीसींमधून आरक्षण देण्यात येऊ नये म्हणून राज्यातील ओबीसी एकवटले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी मंत्रालयात बुधवारी इतर मागास वर्ग (ओबीसी)च्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी तातडीची बैठक घेतली. यामध्ये इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महानगरे, शहरे आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेता आले पाहिजे म्हणून ‘आधार’ योजना राबवण्यात यावी, या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात भत्त्याची रक्कम थेट हस्तांतरित करावी, या योजनेसाठी विद्यार्थी संख्या निश्चित करून ओबीसी विभागाने सविस्तर प्रस्ताव सादर करावे, असे निर्देश पवार यांनी दिले. परंतु, याआधी या योजनेबाबत निर्णय झाल्याचे खुद्द ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी सभागृहात सांगितले होते.

हेही वाचा >>>शरद पवार यांनी आरक्षणावर बोलू नये; बावनकुळे असे का म्हणाले…

तसेच इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी ७२ वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ते येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत सुरू होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु, आता अर्थमंत्री पवार यांनी या वसतिगृहांसाठी लागणारे आवश्यक साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे चालू शैक्षणिक सत्रात त्याचा लाभ ओबीसींना होईल की कसे, याबाबत विद्यार्थी संघटना साशंक आहेत.

हेही वाचा >>>यवतमाळ: पाच लाखांच्या खंडणीसाठी डोक्याला बंदूक लावली…

“७२ वसतिगृहे आणि आधार योजनेला येत्या २० सप्टेंबरपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. तसे न झाल्यास आमची संघटना भीक मांगो आंदोलन करेल आणि त्यात गोळा झालेली रक्कम राज्याच्या वित्त विभागाला पाठवेल.”- उमेश कोर्राम, प्रमुख, ओबीसी युवा अधिकार मंच.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

“वसतिगृहांसाठी ४० कोटींची तरदूत केली आहे. वित्त विभागाची केवळ परवानगी हवी होती. ती मिळाली. आतापर्यंत ५२ वसतिगृहांचे प्रस्ताव आले आहेत. वित्त विभागाकडून आठवडाभरात निधी वितरित होणे अपेक्षित आहे. आधार योजनेसाठी हिवाळी अधिवेशनात तरदूत केली जाईल.- अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण.