अनिल कांबळे, लोकसत्ता 

नागपूर : राज्यभरातील जवळपास सर्वच मध्यवर्ती कारागृहे इंग्रजकालीन असून सध्या काही कारागृहांची जीर्णावस्थेकडे वाटचाल सुरू आहे. कारागृह प्रशासनाकडे शेकडो एकर जमीन उपलब्ध असूनही नवीन कारागृहांची निर्मिती होत नाही. गृह मंत्रालयाने पोलीस विभागाच्या तुलनेत कारागृह विभागाला दुय्यम स्थान दिल्याने कारागृह विभाग दुर्लक्षित राहिला आहे.

राज्यातील सर्वच मध्यवर्ती कारागृह इंग्रजकाळात बांधण्यात आले आहेत. प्रत्येक कारागृहातील अधिकारी आणि सुविधांमध्ये बदल झाला आहे. परंतु, पोलीस विभागाच्या तुलनेत कारागृह विभागाकडे नेहमीच गृहखात्याचे दुर्लक्ष होत आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत ज्या सुविधा मिळत आहेत, त्यामानाने कारागृहातील कर्मचारी अशा सुविधांपासून वंचित आहेत. राज्यातील सर्वच मध्यवर्ती कारागृहाचे योग्य नियोजन आणि बांधकाम इंग्रजांनी केले आहे. सद्य:स्थितीत कैद्यांची वाढती संख्या बघता कारागृहाची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. अनेक कारागृहांत क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैदी ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे कारागृहातील कर्मचाऱ्यांवर सुरक्षाव्यवस्थेचा अतिरिक्त ताण आहे.

राज्य कारागृह प्रशासनाकडे अपुरी सुरक्षा व्यवस्था असल्यामुळे अनेक कारागृहांतून कैदी पळून जाण्याच्या घटना घडतात. तसेच काही कारागृहांत कैद्यांनी कर्मचाऱ्यांना मारहाण आणि प्राणघातक हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. इंग्रज काळातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती आणि आताची स्थिती बघता मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. तरीही कारागृहांची संख्या आणि कारागृहाच्या इमारतींची स्थिती सारखीच आहे. गृहविभागाचे कारागृह विभागाकडे नेहमीच दुर्लक्ष होत असल्यामुळे कारागृह विभाग विकासापासून दूर आहे.

निवासाच्या सुविधांमध्ये तफावत 

पोलीस कर्मचारी आणि कारागृहातील कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर असतो. पोलीस विभागाने कर्मचाऱ्यांना मोठय़ा सुविधा दिल्या असून राहण्यासाठी मोठमोठय़ा सदनिकांची निर्मिती केली आहे; परंतु कारागृह विभागातील कर्मचारी अजूनही पडक्या आणि गळक्या घरांमध्ये राहत असल्याचे चित्र आहे. गृहखात्याच्या दुर्लक्षित धोरणाची झळ कर्मचाऱ्यांनाही बसत आहे.

नागपुरात राज्यातील पहिले कारागृह

इंग्रजांनी महाराष्ट्रात पहिले मध्यवर्ती कारागृह नागपुरात बांधले. नागपूर कारागृहाची स्थापना १८६४ मध्ये झाली. नागपूर विभागाचा आवाका आणि इंग्रजांच्या प्रशासकीय कामकाजामुळे नागपुरात कारागृहाची निर्मिती करण्यात आली. राज्यात ९ मध्यवर्ती कारागृह असून ३१ जिल्हा कारागृह आहेत. १९ खुले कारागृह असून महिलांसाठी पुणे, मुंबई, नागपूर आणि अकोला शहरात महिलांसाठी वेगळे कारागृह आहे. येरवडा कारागृह देशातील सर्वात मोठे कारागृह असून तेथे हायटेक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.

मध्यवर्ती कारागृहांची निर्मिती

नागपूर – १८६४

अमरावती – १८६६ 

येरवडा – १८७१ 

ऑर्थर रोड – १९२५ 

नाशिक रोड – १९२७