नागपूर : अंबाझरी उद्यान विकास कामाला अखेर स्थगिती! आंबेडकरी अनुयायांच्या आंदोलनाला मोठे यश

राज्य सरकारने अंबाझरी उद्यान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनच्या ४२ एकर जमिनीवर उद्यान आणि व्यावसायिक सुविधा विकसित करण्याचे काम गरुडा ॲम्युझमेंट पार्क प्रा. लि.ला दिले आहे. या कंपनीला ही जमीन ३० वर्षांकरिता भाडेपट्टीवर (लिज) देण्यात आली. यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेकडून ही जमीन महसूल विभागाला दिली. नंतर ती जमीन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला देण्यात आली. नंतर एमटीडीसीने गरुडा ॲम्युझमेंट पार्क प्रा. लि.ला उद्यान विकसित, संचालित आणि देखभाल दुरुस्तीचे कंत्राट दिले. या कंपनीने तेथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन पाडल्याचा आरोप करीत या विरोधात कृती समितीने आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत केली. या चौकशी अहवालाचा आधार घेत हा प्रकल्प पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, भवन पाडल्याप्रकरणी समितीने न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने सुनावणीअंती मे. गरुडा ॲम्युझमेंट पार्क लि.चे संचालक नरेंद्र जिचकार, प्रवीण जैन यांच्यासह चौघांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अंबाझरी पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. परंतु याप्रकरणी अद्याप कुणालाही अटक झालेली नाही.

हेही वाचा – विनापरवानगी आंबे विकले म्हणून RPF जवानांनी खाल्ले आंबे; तक्रार घेण्यासही नकार

२६ जूनला उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मोर्चा

नागपूर महापालिकेने अंबाझरी उद्यान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाची एकूण ४२ एकर जमीन जिल्हाधिकारी यांना २०१७ मध्ये हस्तांतरित केली. त्यासाठी राज्य सरकारने जी.आर. काढला होता. तो जी.आर. रद्द करण्यात यावा आणि २० एकर जमिनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक उभारण्यात यावे, या मागणीसाठी डॉ. आंबेडकर स्मारक बचाव कृती समिती आंदोलन करीत आहे. समितीच्या आंदोलनाला १५३ दिवस झाले आहेत. समिती येत्या २६ जून २०२३ ला व्हेरायटी चौक ते उपमुख्यमंत्री निवासस्थान देवगिरीपर्यंत मोर्चा काढणार आहे.

श्रेयवादाची लढाई व भाजपची राजकीय खेळी

अंबाझरी उद्यान विकास प्रकल्पाच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी लागली. मात्र त्याचे श्रेय आंदोलकांना मिळू नये यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन पाडल्याप्रकरणी सबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा आणि विकासकाला दिलेली जमीन परत घेऊन तेथे आंबेडकर स्मारक उभारावे या मागणीसाठी कृती समिती १५३ दिवसांपासून अंबाझरी उद्यानाजवळ आंदोलन करीत आहे. या समितीमध्ये प्रामुख्याने निवृत्त सनदी अधिकारी किशोर गजभिये, बाळू घरडे, प्रा. धनराज डहाड, डॉ. सरोज आगलावे, उषा बौद्ध, सुषमा कळमकर, राजेश गजघाटे यांचा समावेश आहे. याच मुद्यावर शहरातील विविध भागांत आंदोलन करून आंबेडकरी समाजाला जागृत करण्याचा प्रयत्नही झाला.

हेही वाचा – नागपूरहून गोव्याला जाणारी रेल्वे आता सप्टेंबरपर्यंत धावणार

सुरुवातीला या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारने नंतर त्याची व्याप्ती व सातत्य लक्षात घेऊन दखल घेणे सुरू केले. प्रकल्पाला केवळ समितीचाच विरोध नाही तर भाजपलाही तो नको आहे, हे दर्शवण्यासाठी तसेच याबाबत स्थगितीचा निर्णय घेताना पक्षाला श्रेय मिळावे म्हणून भाजपने प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांना आंदोलनात उतरवले. त्यांनी या मुद्यावर पत्रकार परिषद घेऊन प्रकल्पाला विरोध केला. त्यानंतर मेश्राम यांनी त्यांच्या ‘दखल’ या पुस्तकात भवन पाडण्याच्या घटनेचा उल्लेख केला व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याची विनंती केली. त्यांनतर फडणवीस यांची भेटही घेतली. या घडामोडीनंतर १९ जून २०२३ रोजी शासनाने स्थगिती दिली. एकूणच स्थगितीचे श्रेय समितीला व त्यात समाविष्ट विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना जाऊ नये यासाठीच भाजपने मेश्राम यांच्या माध्यमातून राजकीय डाव साधल्याचे आता बोलले जात आहे.